17000 किसानों की सत्यापन रिपोर्ट तहसील में अटकी

पिछले साल योगी सरकार ने सीमांत किसानों के ऋण मोचन योजना के तहत एक लाख रुपये तक के ऋण माफ किए थे। इसमें एक लाख आठ हजार किसानों को लाभ हुआ। हजारों किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। इस पर प्रदेश सरकार ने फिर से किसानों से ऑनलाइन शिकायत मांगी। इसमें जनपद में 17608 किसानों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई।

अब जिला प्रशासन ने तहसीलों से शिकायतों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है, लेकिन तहसीलों से रिपोर्ट नहीं दी जा रही। बिना तहसीलों की सत्यापन रिपोर्ट के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। जिला कृषि अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 अप्रैल तक तहसीलों से सत्यापन रिपोर्ट देने को कहा गया है, रिपोर्ट आने के बाद शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा।