लोक अदालत के लिए सात हजार मामले सूचीबद्ध

आठ दिसंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में सिविल, क्रिमिनल, राजस्व, मोटर दुर्घटना, बैंक, मोटर दुर्घटना के लंबित मामले दोनों पक्षों की सुलह समझौते के आधार पर निपटाए जाएंगे। लोक अदालत में निस्तारण कराने के लिए सात हजार मामले सूचीबद्ध करके उनका ब्योरा शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, बैंक तथा वैवाहिक मामलों के निस्तारण के लिए तीन पीठें पहले ही गठित कर दी गई हैं।

पीठों में वैवाहिक मामलों के लिए एफटीसी जज अखिलेश कुमार अध्यक्ष, जेबा आफताब पीएलवी, शैलेंद्री राजपूत मीडिएटर को सदस्य, मोटर दुर्घटना संबंधी मामलों के लिए अपर जिला जज रामकिशोर पांडेय अध्यक्ष, सर्वेश कुमार मिश्रा एडवोकेट, अशोक कुमार मिश्रा एडवोकेट को सदस्य, बैंक संबंधी मामलों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवनीश गौतम को अध्यक्ष, अशोक कुमार राठौर एडवोकेट, सुरेंद्र सिंह यादव पैरालीगल वॉलंटियर को सदस्य बनाया गया है।