जीएसटी में जेल का प्रावधान न्याय संगत नहीं

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी लागू होने से व्यापारियों को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री आसान हो जाएगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू कर दी है, जिसमें पेनाल्टी के साथ सजा का प्रावधान है।

यह किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। एक जुलाई 17 से मार्च 18 तक व्यापारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। छोटे, मध्यम व मझोले व्यापारियों को सर्वे व छापे से मुक्त रखा जाए। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।

जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की बीमा राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। वार्ता में प्रदेश महासचिव वीएस गुप्ता, रीतेश अग्रवाल, सुभाष गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, विनोद माहेश्वरी, आलोक मित्तल, कैलाश अग्रवाल रहे।

अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुमंत गुप्ता ने जीएसटी के नाम कुछ ट्रांसपोर्ट ने रक्षाबंधन के त्योहार से पूर्व हड़ताल कर दी है। रक्षाबंधन के त्योहार पर हरी चूड़ियाें की डिमांड अधिक रहती है।

बाहर के व्यापारी बड़ी मात्रा में चूड़ियां के आर्डर देते हैं, परंतु हड़ताल के कारण सारा माल जहां का तहां रुक गया है। जिला प्रशासन को ट्रांसपोर्टरों से बातचीत कर हड़ताल का समाप्त करनी चाहिए।