प्रधान और सचिव के घरों में नहीं रहेंगी सरकारी पत्रावली

ऐेसे में निरीक्षण को पहुंचने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को पत्रावली का अवलोकन करने के लिए पंचायत सचिव व प्रधान की राह देखनी पडती है। यही नहीं अति महत्वपूर्ण पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ और गुम होने का अंदेशा भी रहता है।

शासन ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के अगले क्रम में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने चतुर्थ वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से जिले की सभी क्षेत्र व ग्राम पंचायतों में अभिलेखागार निर्माण कराने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने अभिलेखागार निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण कराने एवं अभिलेखागार निर्माण से पूर्व राज्य वित्त एवं चतुर्थ वित्त की धनराशि का उपभोग नहीं करने की हिदायत दी है।