पांच पंचायत सचिवों को नोटिस जारी

बुधवार को विकास भवन के डीपीआरओ कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में डीपीआरओ सुरेशचंद्र मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण शासन की वरीयता में शामिल है। दो अक्तूबर 2018 तक जिले को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जाना है। गांवों को चिह्नित करके प्रस्तावित ओडीएफ की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रस्तावित ओडीएफ गांवों में शौचालय निर्माण समय से कराना शासन की वरीयता में शामिल है। लापरवाही बरतने वालों का वेतन रोकने के साथ ही रिपोर्ट तक दर्ज करायी जाएगी। लापरवाही पाने पर पांच पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। जिला परियोजना समन्वयक नीरज शर्मा, जिला समन्वयक अमित सिंह मौजूद रहे।