गैस देने का मामला पर्यावरण मंत्रालय भेजा जाएगा

टीटीजेड में जनवरी-15 से नई इकाइयाें की स्थापना, तीन साल से कांच इकाइयां उत्पादन बढ़ाने की अधिक गैस की मांग, इन मुद्दों पर मंथन हुआ। मंडलायुक्त ने कहा कि टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना व गैस देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है।

अत: गैस की डिमांड करने से पहले समस्त इकाइयों में प्रदूषण कम करने के लिए डिवाइस लगवाई जाए। इसके बाद प्रतीक्षारत इकाइयां एवं गैस की डिमांड कर रही इकाइयों का मामला टीटीजेड की सहमति सहित पर्यावरण मंत्रालय को दिया जाएगा। बैठक में जीएम डीआईसी शरद टंडन, सहायक प्रबंधक आरके पाठक, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीपी श्रीवास्तव सहित अन्य अफसर शामिल रहे।