हड़ताल से डेढ़ करोड़ के राजस्व का नुकसान

शासन द्वारा प्रदेश में ऑनलाइन बैनामा कराने की प्रक्रिया को लागू कर दिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में अधिवक्ता एवं बैनामा लेखक व स्टांप वेंडर के अधिकार समाप्त कर दिए हैं। इस प्रक्रिया के विरोध में सदर तहसील में 26 अक्तूबर से अधिवक्ताओं ने कामबंद हड़ताल शुरू कर दी है। रजिस्ट्री कार्यालय में तालाबंदी व नारेबाजी कर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

उपनिबंधक द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया समझाने को बुलाई सेमिनार का भी अधिवक्ताओं ने बहिष्कार कर दिया। सदर तहसील में अधिवक्ताओं ने बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। अधिवक्ता मनोज यादव, विजय प्रकाश बघेल ने कहा कि शासन ने अपने फैसले को जल्द वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।

इधर ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में तीन दिन से चल रही कामबंद हड़ताल से सदर तहसील में करीब डेढ़ करोड़ से अधिक राजस्व की हानि हुई है। उपनिबंधक प्रथम पीपी चौरसिया ने बताया कि दोनों रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रतिदिन 50-60 बैनामा कराए जाते हैं। तीन दिनों में करीब डेढ़ से अधिक राजस्व हानि हुई है। बैठक में मनोज कुमार सिंह, सूरत सिंह निषाद, योगेश सागर, विजय प्रकाश बघेल, राधा मोहन चक्रवर्ती, अवधेश यादव, रामवीर सिंह यादव, ब्रजमोहन, राघवेंद्र सिंह यादव, रामहंस, मुनेश पाल सिंह मौजूद थे।