आगरा: 405 विचाराधीन और 106 सजायाफ्ता बंदियों को मिल सकती है रिहाई

प्रदेश की जेलों में बंदियों के साथ कर्मचारी और अधिकारियों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने सजायाफ्ता और विचाराधीन बंदियों की रिहाई की योजना घोषित की है। न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत बंदियों को 60 दिन की पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसका लाभ सात साल तक की सजा वाले अपराध में बंद बंदियों को मिलेगा। 

सजायाफ्ता बंदियों को पैरोल दी जाएगी, जबकि विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा। जिला जेल के अधीक्षक शशिकांत मिश्र ने बताया कि जेल में 106 सजायाफ्ता और 405 विचाराधीन बंदी हैं। इनकी सूची तैयार कर ली गई है। इसे शासन को भेजा जा रहा है। शासन से रिहाई का निर्देश मिलने के बाद ही रिहाई की जाएगी।