आधार से मिलेगी किसानों को खाद

खाद की छूट को लेकर होने वाली धांधली अब नहीं हो सकेगी। अब विक्रय केंद्रों पर किसानों के नाम पर होने वाली मनमानी रुकेगी ही नहीं वरन सब्सिडी के फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश सरकार ने नई खाद विक्रय व्यवस्था लागू करते हुए रियायती खाद के लिए आधार कार्ड की बाध्यता कर दी है।

खाद लेने के लिए किसानों को आधार कार्ड के साथ विक्रय केंद्रों पर लगी विशेष मशीनों पर अंगूठा लगाकर आधार कार्ड का सत्यापन भी करना होगा। कृषि विभाग के अनुसार नई व्यवस्था एक फरवरी से लागू हो जाएगी। बता दें कि जिले की 811 समितियों में से 311 पर पीओएस की व्यवस्था कर दी गई है। जिले में ढाई लाख से अधिक किसान हैं।

क्या हो रहा था खेल?
मनमानी कर रहे डीलर सब्सिडी वाली खाद को अन्य किसी को नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में खाद की कालाबाजारी रुकेगी वहीं सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग भी नहीं होगा। बता दें कि सहकारिता एवं कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में हर वर्ष एक लाख मीट्रिक टन से अधिक विभिन्न खादों की बिक्री होती है।