पानी के लिए रातभर जागते बाशिंदों के लिए पेयजल बड़ा मुद्दा

नगर निगम में सात लाख से अधिक आबादी है। आधी आबादी को पानी मुहैया कराना आज भी बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। शहर में लगातार गिरते जलस्तर के कारण नलकूप, सबमर्सिबल, हैंडपंप दम तोड़ रहे हैं। शहर में स्थापित नलकूप और सबमर्सिबल क्षमता के अनुरूप पानी नहीं उगल रहे। आधी आबादी पानी खरीद कर प्यास बुझाने को मजबूर है। शहर की नई आबादी से जुड़े तमाम मोहल्लों में आज तक पानी पहुंचाना तो दूर, नगर निगम वहां पाइप लाइनें तक नहीं डलवा सका है।

नगर निगम द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, फिर भी आधी आबादी आज भी प्यासी है। नगर निगम के सभी स्रोतों से 57.6 एमएलडी पानी मिल रहा है। जबकि शहर की जनता की प्यास बुझाने के लिए यहां हर रोज 117 एमएलडी पानी की जरूरत है।

शहर के मोहल्ला इंद्रानगर, ब्राह्मण धर्मशाला, चौकी गेट वाल्मीकि बस्ती, गालिब नगर, कश्मीरी गेट, रामगढ़ रोड, कोहिनूर रोड, हाजीपुरा, छतरी वाला कुआं, शीशग्रान ऐसे मोहल्ले हैं, जहां वर्षों बाद भी जनता टैंकर के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर है।

कांग्रेस प्रत्याशी शहाजहां परवीन का कहना है कि पूरे शहर को टंकी के माध्यम से पेयजल सप्लाई देने की व्यवस्था की जाएगी। सुबह शाम हर घर तक पानी पहुंचे ऐसी व्यवस्था होगी। इसके लिए मिनी नलकूप के स्थान पर जोन बना कर डीपबोर नलकूप लगाए जाएंगे।

सपा प्रत्याशी सावित्रीदेवी गुप्ता का कहना है कि वाकई पेयजल संकट गंभीर है और इसका सिर्फ एक ही निदान है जेड़ाझाल परियोजना। सांसद अक्षय यादव ने जिले को बड़ी परियोजना दी है और कुछ ही महीनों में शहर को मीठा पानी मिलेगा। कोशिश होगी निगम क्षेत्र के हर घर में पानी पहुंचे। इसके लिए पाइप लाइन डाली जाएगी। जरूरत पड़ी तो टंकियाें का निर्माण कराया जाएगा।

एआईएमआईएम की प्रत्याशी मशरूर फातिमा का कहना है कि हैदराबाद की तर्ज पर शहर के हर मोहल्ले में डिपो बना कर एक रुपये में 12 लीटर आरओ का शुद्घ पानी उपलब्ध कराएंगे। पेयजल संकट का निदान प्राथमिकता पर होगा। बड़ी टंकियां बनाई जाएंगी। नई आबादी क्षेत्र में हर घर में पानी पहुंचाया जाएगा।

भाजपा प्रत्याशी नूतन राठौर का कहना है कि नगर विधायक मनीष असीजा के प्रयास से शहर को जेड़ाझाल परियोजना मिली है। भाजपा की सरकार में इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मेयर बनने के बाद उनकी प्राथमिकता पेयजल उपलब्ध कराना रहेगी। इसके लिए उन क्षेत्रों में सबसे पहले काम किया जाएगा, जहां पानी का गंभीर संकट है। इसके लिए निगरानी समिति भी बनाएंगे।