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जयगुरुदेव समाधि स्थल पर शपथ पत्र देंगे प्रमुख सचिव
Updated Mon, 17 Jul 2017 12:05 AM IST
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जमथुरा। बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल के निर्माण की रिपोर्ट प्रमुख सचिव नगर विकास के साथ डीएम मथुरा सहित विप्रा उपाध्यक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। इन अफसरों को शपथ पत्र देना है कि कोर्ट के आदेश पर फिलहाल निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके लिए मथुरा से अफसर लखनऊ रवाना हो गए हैं।
बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल के निर्माण को लेकर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से विवाद चल रहा है। ग्राम पंचायत महोली की जमीन का पेंच भी इस विवाद में फंसा हुआ है। विवाद में निर्माणाधीन भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण की ओर से निरस्त फिर स्वीकृत किया जा चुका है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने निर्माण रोकने के आदेश दिए थे। इस पर अमल करने का शपथ पत्र अफसरों को हाईकोर्ट में दाखिल करना है।
यह शपथ पत्र प्रमुख सचिव नगर विकास, डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से दाखिल किया जाना है। फिलहाल विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का दायित्व डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी पर ही होने के कारण शपथ पत्र लेकर एडीएम लखनऊ रवाना हो गए हैं।
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लखनऊ में प्रमुख सचिव को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और निर्माण बंद करने की रिपोर्ट दी जाएगी। एडीएम वित्त रवींद्र कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होनी है। इसी पर विचार के लिए प्रमुख सचिव ने बुलाया है।
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बाबा जयगुरुदेव समाधि स्थल के निर्माण को लेकर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से विवाद चल रहा है। ग्राम पंचायत महोली की जमीन का पेंच भी इस विवाद में फंसा हुआ है। विवाद में निर्माणाधीन भवन का नक्शा विकास प्राधिकरण की ओर से निरस्त फिर स्वीकृत किया जा चुका है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने निर्माण रोकने के आदेश दिए थे। इस पर अमल करने का शपथ पत्र अफसरों को हाईकोर्ट में दाखिल करना है।
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यह शपथ पत्र प्रमुख सचिव नगर विकास, डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से दाखिल किया जाना है। फिलहाल विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष का दायित्व डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी पर ही होने के कारण शपथ पत्र लेकर एडीएम लखनऊ रवाना हो गए हैं।
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लखनऊ में प्रमुख सचिव को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और निर्माण बंद करने की रिपोर्ट दी जाएगी। एडीएम वित्त रवींद्र कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होनी है। इसी पर विचार के लिए प्रमुख सचिव ने बुलाया है।