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विधायक और अधिकारी नहीं होंगे सम्मान निधि के पात्र
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PM Modi
एटा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को खुश करने के लिए बजट में छह हजार रुपये देने की घोषणा के बाद पात्रों के मानक भी तय कर दिए गए हैं। इसमें विधायक, सांसद और अधिकारियों को किसान सम्मान निधि योजना से दूर रखा गया है। राजनेताओं और तृतीय श्रेणी तक के अधिकारियों से दूरी बनाकर गरीब पात्रों को साधने की कोशिश की गई है। किसानों की फीडिंग करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय है।
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों देने की घोषणा बजट में सरकार द्वारा की गई लेकिन लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में बहुत से विधायक, सांसद और अधिकारी भी आते हैं। हालांकि वे सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर मानदंड तय कर दिए हैं। तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को योजना से दूर कर दिया है। सरकार के अधीन कार्य करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सम्मान निधि का पात्र माना गया है।
इधर, योजना के पात्रों को योजना में शामिल करने के लिए जिम्मेदारों ने कमर कस ली है। कृषि विभाग के अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ किसानों को सम्मान निधि का लाभ पहुंचाने लगाया जा चुका है। रात दिन कार्य करने के लिए अधिकारियों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। सरकार इसी माह किसानों को पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपये देने का प्लान बना चुकी है। किसानों का डाटा फीडिंग करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई है।
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किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें विधायक, सांसद और अधिकारियों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनको योजना से दूर रखा जाएगा। पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। पोर्टल पर फीडिंग की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय कर दी गई है।
एमपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी, एटा
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किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों देने की घोषणा बजट में सरकार द्वारा की गई लेकिन लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में बहुत से विधायक, सांसद और अधिकारी भी आते हैं। हालांकि वे सम्मान निधि पाने के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर मानदंड तय कर दिए हैं। तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को योजना से दूर कर दिया है। सरकार के अधीन कार्य करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सम्मान निधि का पात्र माना गया है।
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इधर, योजना के पात्रों को योजना में शामिल करने के लिए जिम्मेदारों ने कमर कस ली है। कृषि विभाग के अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ किसानों को सम्मान निधि का लाभ पहुंचाने लगाया जा चुका है। रात दिन कार्य करने के लिए अधिकारियों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। सरकार इसी माह किसानों को पहली किस्त के रूप में दो हजार रुपये देने का प्लान बना चुकी है। किसानों का डाटा फीडिंग करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय की गई है।
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किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें विधायक, सांसद और अधिकारियों के लिए मापदंड तय किए गए हैं। इनको योजना से दूर रखा जाएगा। पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। पोर्टल पर फीडिंग की अंतिम तिथि 22 फरवरी तय कर दी गई है।
एमपी सिंह, जिला कृषि अधिकारी, एटा