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15 अफसरों के खिलाफ शासन को भेजी रिपोर्ट
Updated Mon, 31 Jul 2017 12:27 AM IST
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मथुरा। ऑनलाइन दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीएम ने जनपद के 15 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी है। इसमें एरिया मैनेजर रेलवे और डाक अधीक्षक केंद्रीय सेवा के अफसर भी शामिल हैं।
शनिवार को जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा डीएम के स्तर से की गई थी। इसमें 12 अफसरों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएम के नाम दर्ज हो रही शिकायतों का निस्तारण न करने पर चेतावनी जारी करते हुए एक दिन की मोहलत दी गई थी। लेकिन, स्थिति में कोई सुधार न होने पर डीएम ने संबंधित प्रमुख सचिव को अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। इसमेें केंद्र सेवा से जुडे़ अफसर एरिया मैनेजर रेलवे और डाक अधीक्षक भी शामिल हैं। इनके अलावा 13 अफसर राज्य सेवा के हैं।
इसमें अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता जल निगम द्वादश शाखा, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड जल संसाधन, अधीक्षण अभियंता विद्युत शहरी व ग्रामीण, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, पीडी जिला ग्राम विकास, अधिशासी अभियंता अपर खंड आगरा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बीडीओ नंदगांव, मांट व नौहझील, सहायक निदेशक मत्स्य और मंडी सचिव शामिल हैं। एडीएम वित्त रवींद्र कुमार ने बताया कि संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
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शनिवार को जन शिकायत पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा डीएम के स्तर से की गई थी। इसमें 12 अफसरों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएम के नाम दर्ज हो रही शिकायतों का निस्तारण न करने पर चेतावनी जारी करते हुए एक दिन की मोहलत दी गई थी। लेकिन, स्थिति में कोई सुधार न होने पर डीएम ने संबंधित प्रमुख सचिव को अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी है। इसमेें केंद्र सेवा से जुडे़ अफसर एरिया मैनेजर रेलवे और डाक अधीक्षक भी शामिल हैं। इनके अलावा 13 अफसर राज्य सेवा के हैं।
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इसमें अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशासी अभियंता जल निगम द्वादश शाखा, अधिशासी अभियंता निर्माण खंड जल संसाधन, अधीक्षण अभियंता विद्युत शहरी व ग्रामीण, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, पीडी जिला ग्राम विकास, अधिशासी अभियंता अपर खंड आगरा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बीडीओ नंदगांव, मांट व नौहझील, सहायक निदेशक मत्स्य और मंडी सचिव शामिल हैं। एडीएम वित्त रवींद्र कुमार ने बताया कि संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
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