बजट से निराशा, कांच उद्योग को विशेष अनुदान की दरकार

बजट को देखें तो स्वच्छ भारत मिशन की गति जितनी तेज होनी चाहिए उतनी है नहीं। जिले में अभी तक 115 गांव ओडीएफ घोषित हुए हैं। 25 इसी माह के अंत तक होने की उम्मीद है। पंचायती राज विभाग को मार्च 2018 तक 243 गांव को ओडीएफ करने को एक लाख 40 हजार शौचालय बनाने होंगे।

इसके लिए 1320 करोड़ धनराशि की जरूरत होगी। शासन की प्राथमिकता वाली योजना होने के कारण जिले को लाभ होने की उम्मीद बढ़ गई। प्रदेश सरकार ने 3255 करोड़ का ही प्रावधान किया है। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही एडीपीआरओ, दो डीसी व ब्लाक कोआडर्िनेटर के पदों के बढ़ेंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने खस्ताहाल सड़कों के सुधार के लिए बजट में प्रावधान किया है। 3972 करोड़ रुपया के प्रावधान किए जाने के कारण जिले के कई मार्गों का निर्माण होगा। एटा को हाइवे से जोड़ने को शिकोहाबाद-एटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य हो सकेंगे।चौड़ीकरण को 598 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।

एक्सईएन पीडब्ल्यूडी उदयवीर सिंह ने कहा कि जिले में सड़कों के सुधार के लिए पहले से प्रस्ताव भेजे जा चुके है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव के गरीबों के घरौंदा बन सकेंगे। जिले के ग्रामीणअंचल में 2030 आवास बनाने को 30 करोड़ से अधिक धनराशि की जरूरत होगी।

प्रदेश सरकार की ओर से 4500 करोड़ का प्रधान किए जाने के कारण गरीबों के आवासों का लक्ष्य बढ़ने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्र में तीन हजार करोड़ का प्रावधान होने के कारण गरीबों को बने बनाए आवास मुहैया होंगे। मलिन बस्तियों के दिन बहुरने का रास्ता भी खुला है।

योगी सरकार ने गरीब बच्चों की शिक्षा का बजट में विशेष ध्यान रखा। परिषदीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं को एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, बैग देने के को बजट का प्रावधान किया है। गरीबों के बच्चे भी कावेंट स्कूल की तरह दिखेंगे। बच्चों में स्कूलों के प्रति लगाव बढे़गा। परिषदीय स्कूलों में करीब 1.40लाख बच्चे पंजीकृत हैं।

लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने को अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना शुरु होने से निश्चित ही बालिका शिक्षा का आंकड़ा बढे़गा। योगी सरकार ने डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती करने का प्रावधान करके युवाओं को रोजगार तो आमजन को सुरक्षा देने की पहल की है।

27 लाख आबादी वाले जिले में मात्र तीन हजार पुलिस कर्मी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जिले को करीब दो हजार पुलिसकर्मी और मिल जाए तो फोर्स की कमी का संकट दूर हो जाएगा। कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई देगा।

नगर विधायक मनीष असीजा का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबका साथ सबका विकास अवधारणा को ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। किसानों, छात्रों, महिलाओं, विकलांग, विधवा पेंशन आदि सभी सेक्टरों पर खास फोकस किया है। योगीजी का यह बजट गरीबों को समर्पित बजट है। 54 हजार करोड की नई योजनाएं देना बडी उपलब्धि है।