एनालॉग प्रसारण पर सख्ती, निरस्त होगा एमएसओ का लाइसेंस

एमएसओ डेन एंजवाय के उमेश्वर सिंह ने बताया कि प्रसारण मंत्रालय ने हर एमएसओ से अपने उपभोक्ताओं के यहां लगाए गए सेटटॉप बाक्स का विवरण बीस दिन में देने को कहा है। इसी के आधार पर मनोरंजन कर का निर्धारण होगा। प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिकृत चारों एमएसओ को ही बतौर ब्राडकॉस्टर डिजिटल केबिल प्रसारण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। इसके लिए हर एमएसओ को अपने अधीन कार्य करने वाले केबिल ऑपरेटरों पर नजर रखनी होगी।

फॉर्म न भरने पर बंद होगा प्रसारण
हर सेटटॉप बॉक्स उपभोक्ता से केबल उपभोक्ता फॉर्म भरवाना भी अनिवार्य कर दिया है। फॉर्म को भरे बिना संचालित सेटटॉप बाक्स प्रसारण को बिना चेतावनी के बंद किया जाएगा। मालूम हो कि केबिल ऑपरेटरों ने कीमत वसूल कर सेटटॉप बाक्स तो लगा दिया लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं भरवाए हैं।

ऑपरेटरों का मासिक शुल्क भी तय
प्रसारण मंत्रालय ने सेटटॉप प्रसारण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर संचालित केबिल ऑपरेटरों के लिए भी शुल्क राशि निर्धारित की है। इसके तहत अब प्रसारण के लिए हर केबिल ऑपरेटरों को एक कनेक्शन के एवज में संबंधित ब्राडकॉस्टर एमएसओ को मासिक तौर पर 61.80 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। भुगतान न करने पर उसका प्रसारण रोकने का अधिकार संबंधित एमएसओ के पास होगा।

कार्यक्रम आधारित बनेंगे पैकेज
सेटटॉप बॉक्स उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए कार्यक्रम के आधार पर पैकेट पैकेज बना कर किराए का निर्धारण होगा। इसके लिए उपभोक्ता को फॉर्म भरते समय पसंदीदा पे चैनलों का जिक्र भी करना अनिवार्य होगा। एक एमएसओ प्रतिनिधि ने संकेत दिए कि पैकेट पैकेज के तहत स्पोर्ट, फिल्म, बच्चों के चैनल, मनोरंजन चैनल, समाचार चैनल को अलग-अलग श्रेणी में विभाजित कर सस्ती दर पर उपभोक्ता तक पहुंचाने की कोशिश होगी।