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अनाधिकृत सोसाइटियों में भवनों का मैप होगा पास
Lucknow
Updated Sat, 30 Mar 2013 05:31 AM IST
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लखनऊ। एलडीए अनाधिकृत सोसाइटियों के नक्शे भी पास करेगा। हालांकि इसके लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं, जिनसे ऐसी ज्यादातर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद कम है। दरअसल, आवासीय नक्शा पास करने के लिए 9 मीटर और कॉमर्शियल के लिए 12 मीटर चौड़ी सड़क होने का नियम बनाया जा रहा है। शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों में कहीं भी इतनी चौड़ी सड़क नहीं है, इसलिए इस फैसले का कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है। प्राधिकरण बोर्ड की शनिवार को होने वाली अतिमहत्वपूर्ण बैठक में यह प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके अलावा 197 गांवों के पुनरीक्षित मास्टर प्लान के क्षेत्र में मानचित्र पास करने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा भी की जाएगी। जिला पंचायत से पास इमारतों में निर्माण अगर मानचित्र के अनरूप किया गया है तो उनके मानचित्रों के नियमन का प्रपोजल भी बोर्ड मीटिंग में पास किया जाएगा। प्राधिकरण का वर्ष 2013-14 का बजट भी बोर्ड के ध्यानार्थ प्रेषित होगा। इसके अलावा लगभग दो दर्जन प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष होंगे। कमिश्नर संजीव दूबे के दफ्तर स्थित सभागार में दोपहर 12:00 बजे से आयोजित बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त करेंगे। इस दौरान प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त, डीएम, बोर्ड के बाहरी मेंबर के साथ सभी मेंबरों के मौजूद रहने की उम्मीद है।
मेन रोड पर लेंगे शुल्क ः एलडीए बोर्ड मीटिंग में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह प्रस्ताव टाउन प्लानर रवि जैन ने बनाया है। प्राधिकरण अभी तक ऐसी जगहों पर एकल आवासीय और कॉमर्शियल नक्शे पास नहीं कर रहा था, जहां प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं है। प्रस्ताव है कि अब मेन रोड पर थोड़ा सा शुल्क लेकर नक्शा पास कर दिया जाए। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से अंदर के लिए अगर नौ मीटर सड़क है तो आवासीय नक्शे, 12 मीटर सड़क है तो कॉमर्शियल नक्शे पास करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
महायोजना में गलती सुधारने की कोशिश ः एलडीए के नगर नियोजन विभाग ने 197 गांवों की महायोजना-2021 में करीब 97 प्रतिशत क्षेत्र को कृषि क्षेत्र लैंडयूज घोषित किया था। अब इसमें सुधार के लिए एक प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में लाया जाएगा। कृषि लैंडयूज होने की वजह से इन 197 गांवों में किसी भी निर्माण का नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। न तो निर्मित इमारतों की किसी तरह की कंपाउंडिंग की संभावना है, इसलिए नई पॉलिसी बनाकर प्राधिकरण यहां के नक्शे पास करने का रास्ता खोलेगा। यह पालिसी क्या होगी, इसे गुप्त रखा जा रहा है। खुलासा शनिवार को बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा।
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जिला पंचायत के नक्शों पर रहमोकरम ः जिला पंचायत से पास किए जाने वाले नक्शों पर रहमोकरम की तैयारी है। करीब 15 नक्शे पास करने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो नक्शा पास किया गया था, क्या निर्माण उसी ढंग से किया गया है। अगर निर्माण मानचित्र अनुरूप हुआ है तो जिला पंचायत से पास नक्शों को भी प्राधिकरण अनुमति देगा। इसके लिए निश्चित शुल्क वसूले जाने का प्राविधान भी तय किया जा सकता है।
किसानों के लिए चबूतरा योजना ः सीतापुर रोड नगर प्रसार और अलीगंज विस्तार योजना में आए 19 गांवों के किसानों के लिए ‘जय किसान’ योजना लाई जाएगी। इसमें करीब 1000 चबूतरे और 300 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन किसानों को लाभान्वित किया जाना है, उनके बीच लॉटरी की जाएगी।
कर्मचारियों का बढ़ेगा चिकित्सा भत्ता ः एलडीए के करीब 2200 कर्मचारियों के लिए यह बजट बढ़िया होगा। उनका चिकित्सा भत्ता बढ़ेगा। इसके अलावा संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने और अर्जन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखने का प्रस्ताव भी एलडीए बोर्ड की मीटिंग में शनिवार को रखा जाएगा।
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मेन रोड पर लेंगे शुल्क ः एलडीए बोर्ड मीटिंग में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह प्रस्ताव टाउन प्लानर रवि जैन ने बनाया है। प्राधिकरण अभी तक ऐसी जगहों पर एकल आवासीय और कॉमर्शियल नक्शे पास नहीं कर रहा था, जहां प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं है। प्रस्ताव है कि अब मेन रोड पर थोड़ा सा शुल्क लेकर नक्शा पास कर दिया जाए। इसके साथ ही मुख्य मार्ग से अंदर के लिए अगर नौ मीटर सड़क है तो आवासीय नक्शे, 12 मीटर सड़क है तो कॉमर्शियल नक्शे पास करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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महायोजना में गलती सुधारने की कोशिश ः एलडीए के नगर नियोजन विभाग ने 197 गांवों की महायोजना-2021 में करीब 97 प्रतिशत क्षेत्र को कृषि क्षेत्र लैंडयूज घोषित किया था। अब इसमें सुधार के लिए एक प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में लाया जाएगा। कृषि लैंडयूज होने की वजह से इन 197 गांवों में किसी भी निर्माण का नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। न तो निर्मित इमारतों की किसी तरह की कंपाउंडिंग की संभावना है, इसलिए नई पॉलिसी बनाकर प्राधिकरण यहां के नक्शे पास करने का रास्ता खोलेगा। यह पालिसी क्या होगी, इसे गुप्त रखा जा रहा है। खुलासा शनिवार को बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा।
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जिला पंचायत के नक्शों पर रहमोकरम ः जिला पंचायत से पास किए जाने वाले नक्शों पर रहमोकरम की तैयारी है। करीब 15 नक्शे पास करने का प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में रखे जाने की तैयारी की जा रही है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो नक्शा पास किया गया था, क्या निर्माण उसी ढंग से किया गया है। अगर निर्माण मानचित्र अनुरूप हुआ है तो जिला पंचायत से पास नक्शों को भी प्राधिकरण अनुमति देगा। इसके लिए निश्चित शुल्क वसूले जाने का प्राविधान भी तय किया जा सकता है।
किसानों के लिए चबूतरा योजना ः सीतापुर रोड नगर प्रसार और अलीगंज विस्तार योजना में आए 19 गांवों के किसानों के लिए ‘जय किसान’ योजना लाई जाएगी। इसमें करीब 1000 चबूतरे और 300 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन किसानों को लाभान्वित किया जाना है, उनके बीच लॉटरी की जाएगी।
कर्मचारियों का बढ़ेगा चिकित्सा भत्ता ः एलडीए के करीब 2200 कर्मचारियों के लिए यह बजट बढ़िया होगा। उनका चिकित्सा भत्ता बढ़ेगा। इसके अलावा संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने और अर्जन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर रखने का प्रस्ताव भी एलडीए बोर्ड की मीटिंग में शनिवार को रखा जाएगा।
