कर्मचारियों-पेंशनरों पर सीएम मेहरबान, कर डाली कई बड़ी घोषणाएं
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पंचायत चौकीदारों, पंचायत वाटर गार्डों और पेंशनरों को बड़ी राहत देने का एलान किया है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही पंचायत चौकीदारों और वाटर गार्डों के लिए स्थायी पॉलिसी बनाएगी।
सिलाई-कढ़ाई अध्यापिकाओं को नियमित करने पर भी सरकार विचार कर रही है। पेंशनरों के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाएगा। सबसे पहले हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था की जाएगी।
सीएम वीरभद्र सिंह शनिवार को सचिवालय में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि पेंशन हेड के तहत उपलब्ध धनराशि को किसी अन्य कार्य पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने वक्त पर पेंशन भुगतान करने के निर्देश भी दिए।
आईपीएच और वाटर गार्डों पर भी बोले सीएम
सीएम ने कहा कि वाटर गार्डों की सेवाओं को परिभाषित और मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, जिससे उन्हें लाभान्वित किया जा सके। पंचायती राज और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे इस मामले का निदान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति शर्तों में छूट देने पर कहा कि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष तक वर्क इंस्पेक्टर और सर्वेयर के पदों पर सेवा देने वालों को जेई पद पर पदोन्नत करने के लिए सरकार विचार करेगी।
सीएम ने कहा कि पंचायत चौकीदारों की तरफ से दी जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में उनके मानदेय को 2050 से बढ़ाकर 2550 रुपये किया है। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया गया है। बैठक में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
