मंत्री अफसरों को अब इस तरह मिलेंगे वीवीआईपी वाहन नंबर
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हिमाचल में अब वीवीआईपी नंबर इस तरह मिलेंगे। अब मंत्रियों, अफसरों और अन्य लोगों को वाहनों के वीवीआईपी नंबर नीलामी से मिलेंगे। अभी तक परिवहन विभाग सचिवालय में मंत्रियों और अफसरों को मुफ्त वीवीआईपी नंबर देता था। सरकार इस पॉलिसी को बंद करने जा रही है।
वीवीआईपी नंबर के लिए परिवहन विभाग या तो ई टेंडर करेगा या फिर नीलामी से ये नंबर लोगों को दिए जाएंगे। राजस्व बढ़ाने को परिवहन विभाग यह कदम उठा रहा है। विभाग का मानना है कि इससे हर साल विभाग को करोड़ों का फायदा होगा।
परिवहन विभाग पर अकसर वीवीआईपी नंबर देने के लिए दबाव रहता है। एक से 10 तक के नंबर मंत्रियों और सचिवालय में तैनात अफसरों के लिए रहते थे। सचिवालय प्रशासन मंत्रियों और अफसरों के लिए जो भी गाड़ी खरीदता था, उनके लिए 1 से 10 नंबर तक रिजर्व रखे जाते थे।
परिवहन विभाग का मानना है कि अन्य राज्यों में भी वीवीआईपी नंबर की खुली बोली होती है। यह नंबर 35 से 40 लाख तक जाते हैं। हिमाचल में यह व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यूपी आदि राज्यों में लोगों ने 20 और 35 लाख देकर वीवीआईपी नंबर लिए हैं।
अभी यह है व्यवस्था
परिवहन विभाग के पास जो सीरीज चल रही है, अगर कोई व्यक्ति उसके बीच का नंबर लेना चाहता है तो उससे 5 हजार रुपये लिया जाते थे। इसके अलावा 101, 103 और इसी तरह के नंबर लेने पर 20 से 25 हजार रुपये लिए जाते थे।
हिमाचल में वीवीआईपी नंबर मुफ्त नहीं मिलेंगे। इसके लिए विभाग या तो ई टेंडरिंग करेगा या फिर बोली में ये नंबर दिए जाएंगे। इससे विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। - गोविंद ठाकुर, परिवहन मंत्री
