Himachal: विक्रमादित्य बोले- पीएमजीएसवाई में 294 सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को केंद्र से 2,271 करोड़ मिले
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 4 के अंतर्गत राज्य लोक निर्माण विभाग को 2,271 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है, जो 294 सड़कों को कवर करती है, जिनकी कुल लंबाई 1538 किलोमीटर है।
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Add as a preferredलोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत हिमाचल की 294 सड़कों के लिए 2,271 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से प्रदेश में 1,438 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण हो सकेगा। इसके साथ ही वर्ष, 2022-23 की प्राकृतिक आपदा के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृत 1,499 करोड़ रुपये में से 370 करोड़ की पहली किस्त मिल गई है। अब सड़कों और डंगे लगाने की टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई-3 के तहत 3,129 किलोमीटर लंबी 299 सड़कों पर 1,350 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि सड़क निर्माण के लिए अगर किसी व्यक्ति की जमीन आड़े आती है तो उन्हें जमीन लोक निर्माण विभाग के नाम करनी होगी। ऐसा न करने पर सड़क का काम शुरू नहीं हो पाएगा। प्रदेश में 280 ऐसी सड़कें हैं, जिन्हें बनाने के लिए लोग जमीन विभाग के नाम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की पेमेंट को लेकर कुछ समस्या आई है। ठेकेदारों के बिल क्लीयर करके ट्रेजरी को भेजे गए हैं। उन्होंने बिजली महादेव प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार का निर्णय मान्य है। आपदा से औट से लूहरी तथा ढली-रामपुर-सैंज सड़क आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। इसकी मरम्मत के लिए 19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
भविष्य में सड़क निर्माण के लिए बनने वाली डीपीआर में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सड़कों में पुलों के निर्माण जैसे प्रावधानों का पहले से डीपीआर में प्रावधान किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रेाल सहित अन्य मामलों पर निगरानी रखने के लिए एनएचएआई की तर्ज पर थ्री टियर सिस्टम अपनाने का प्रयास किया जाएगा। मानसून के दौरान 50 सड़कें बंद हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कई सड़कों पर की गई मैटलिंग और टारिंग उखड़ी है। लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इसकी जांच के लिए विभागीय सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि जहां तक सड़क के किनारे डंपिंग को लेकर उन्होंने कहा कि एनजीटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है।
