सुधीर बोले, विधेयक पारित होने के बाद अवैध निर्माण नहीं होगा रेगुलर

टीसीपी बिल पर सरकार की मंशा साफ है। इस मामले में बार-बार एक्ट बदले गए। इससे विसंगतियां आती हैं। पहले इस पर सिर्फ शिमला के लिए पॉलिसी बनी थी। अब हम पूरे प्रदेश भर के लिए पॉलिसी लाए हैं। यह पॉलिसी उसके लिए है जिसने अपनी ही भूमि पर निर्माण किया है और उसमें डेविएशन है।

दूसरे की जमीन और सरकारी भूमि पर निर्माण करने वालों पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। टीसीपी बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है। इसके बाद इसे राज्यपाल को भेजा गया। बिल को लेकर वह भी राज्यपाल से मिले हैं और भाजपा के लोग भी। उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द ही इस बिल पर निर्णय लेंगे। मैं जब राज्यपाल से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वह कानूनविदों से राय लेकर इस पर निर्णय लेंगे।