कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के पक्ष में उतरे बाली

जेएनयू में नारेबाजी करना जांच का विषय है। छात्रों को इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले सच जान लेना चाहिए। विपक्ष को बोलने का अधिकार है। कहीं भी विपक्ष के वरिष्ठ नेता जाकर बोल सकते हैं। आनंद शर्मा ने जेएनयू में जाकर कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। सत्ता चाहे किसी भी पार्टी की हो, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए।

हिमाचल में भी हर बार विपक्ष को सुना जाता है। उनकी राय को कंसीडर किया जाता है। अगर इस तरह के हमले होते रहे तो नेताओं का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जेएनयू में हुए हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए थे, अब वे काफी हद तक ठीक हैं।

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मार्च में डिजिटल राशन कार्ड पर ही मिलेगा राशन- हिमाचल में डिजिटल राशनकार्ड वेरिफिकेशन का काम जोरों पर चल रहा है। बाली ने लोगों से 29 फरवरी तक अपनी वेरिफिकेशन करने की बात कही है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो लोगों को मार्च महीने से राशन लेने में मुश्किलें आएगी।

श्रीनगर के लिए जल्द ही बसें शुरू होंगी- परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 300 नई बसें जुड़ेगी। नई बसों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। अभी निगम के पास 2655 बसें हैं। सड़कें दुरुस्त न होने से हिमाचल को हर साल 92 करोड़ का नुकसान होता है।

परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम ने बीते तीन साल से लेकर अब तक 365 नए रूटों पर बसें चलाई हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पेंशनरों को 47 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी होती थी लेकिन अब 4000 पेंशनरों को 147 करोड़ रुपये जारी किया जा रहा है। उन्होंने श्रीनगर के लिए जल्द ही बसें सेवा शुरू करने की बात ही।

नकद अनुदान के पक्ष में नहीं सरकार- परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नकद अनुदान के पक्ष में नहीं है। राज्य सरकार प्वांइट ऑफ सेल के कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाने की परंपरा को जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्यों को राशन उपलब्ध करवाने अथवा नकद अनुदान उपलब्ध करवाने का विकल्प दिया है ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सही लाभार्थियों को लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वित्तीय एवं तकनीकी व्यवहारिकता जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, के आधार पर प्वाइंट ऑफ सेल मॉडल का विकल्प अपनाया है।

बाली ने कहा कि डिजिटल राशनकार्ड परियोजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़े सुधार की प्रक्रिया है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की समान रूप से प्रायोजित योजना है। वर्तमान में, प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा डिजिटाईज़ड विवरण को सत्यापित करने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से बैंक खाते का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा अतिरिक्त विवरण एकत्र करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का आधार नंबर नहीं है, उन्हें बाद में डिजिटल राशनकार्ड डाटा बेस में शामिल किया जा सकता है।