शिमला से सटे जाठिया देवी में टाउनशिप बनाने का रास्ता साफ

यह प्रोजेक्ट 1400 करोड़ रुपये का था लेकिन एनजीटी के फैसले के चलते अब ढाई मंजिला निर्माण हीे होगा। लिहाजा अनुमानित लागत घटाकर 700 करोड़ रुपये की गई है। प्रोजेक्ट को लेकर अब नए सिरे से करार होगा। फरवरी में प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाएगा।  

हिमुडा के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश सरकार की ओर से इस बैठक में प्रधान सचिव (हिमुडा) प्रबोध सक्सेना और सीईओ उमेश कुमार शर्मा शामिल हुए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई से अधिक मंजिल बनाने पर रोक लगाई है।

एनजीटी के इस फैसले से हिमुडा का यह प्रोजेक्ट भी रुक गया था। प्रदेश सरकार और सिंगापुर सरकार के बीच एमओयू साइन होने के दौरान प्लानिंग एरिया में साढ़े चार मंजिला भवन निर्माण होता था।

बाद में एनजीटी ने बहुमंजिला भवन निर्माण की सीमा ढाई मंजिला तय कर दी। प्रदेश सरकार ने सिंगापुर सरकार को ढाई मंजिला भवन बनाने के बारे में बारे में पत्र भी लिखा था लेकिन सिंगापुर की एजेंसी ने घाटे का सौदा बताकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया।

अब दोनों सरकारों के बीच सहमति बनने से प्रोजेक्ट पर निर्माण शुरू हो सकेगा। महत्वपूर्ण है कि अगर कोर्ट से इस मामले में राहत मिलती है तो प्रदेश सरकार नक्शा रिवाइज कर अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण करा सकती है।

जाठिया देवी में अलग से बसाया जाना है शहर
प्रदेश सरकार ने जाठिया देवी में अलग से शहर बसाने की योजना है। इसमें डिमांड आफ सर्वे के तहत आवेदनकर्ताओं को आवास दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल, कालेज, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि का भी निर्माण किया जाना है।