राम स्वरूप मामले में सीईओ ने डीसी मंडी से मांगी रिपोर्ट

क्योंकि हलफनामा कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसे में मामले में कानूनी राय भी मांगी जा रही है। बता दें मंडी से भाजपा के प्रत्याशी राम स्वरूप के नामांकन के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आचार संहिता के दौरान तीन दिन के भीतर चार साल का रिटर्न भरने की आयकर विभाग ने छूट दी है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया था कि सरकार के दबाव में आयकर आयुक्त ने ऐसा किया है। पार्टी नेता का आरोप था कि किसी भी व्यक्ति या सांसद की ओर से तीन साल के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना कानून की अवहेलना है। उधर, रामस्वरूप के आयकर विभाग को दिए हलफनामे में इस देरी का कारण जनसेवक होने के नाते अधिक व्यस्तता की बात कही गई है।