330 मेगावाट बिजली बेचेगी सरकार

इसका मकसद हिमाचल के लोगों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति बताया गया है। हिमाचल सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पंजाब और अन्य राज्यों को बेचने के बजाय इस पॉवर स्टेशन पर उपलब्ध बिजली को विद्युत बोर्ड पर बेचा जाएगा। इस पॉवर स्टेशन में वर्तमान में 1500 मेगावाट की लागू क्षमता है।

इसमें हिमाचल सरकार की 330 मेगावाट का हिस्सा है। इसे बाहरी राज्यों को बेचा जाता रहा है। सरकार ने इस बार इसे किसी बाहरी प्रदेश को बेचने के बजाय हिमाचल में ही बिजली बोर्ड को देने का निर्णय लिया है।

प्रधान सचिव ऊर्जा एसकेबीएस नेगी ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है, जिससे कि बोर्ड के पास बिजली की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि इसे रियायती दरों पर बेचा जा रहा है।