हाईकोर्ट ने सरकार से तलब किया पशु अभ्यारण्यों का ब्योरा

कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और बाकी जिलों में पशु अभ्यारण्यों स्थापित करने बारे क्या कदम उठाए गए हैं। मुख्य सचिव से शपथपत्र में यह जानकारी मांगी गई है। 14 अगस्त को इस मामले पर आगामी सुनवाई होगी। उधर, राज्य सरकार ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्द्धन अधिनियम 2018 बनाया गया है।

इस अधिनियम के तहत प्रदेश के हर जिले में पशु अभ्यारण्य स्थापित करेंगे। यहां पर लावारिस पशु खासतौर पर गायों को सुरक्षित रखा जाएगा। अदालत को बताया गया कि अधिनियम के नियमों के अनुसार सिरमौर, सोलन, ऊना और हमीरपुर में पशु अभ्यारण्य बनाए जाने के लिए उचित राशि जारी कर दी गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में पशु अभ्यारण्य बनाने के लिए भूमि तलाशने बारे प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह सुनिश्चित करे कि हर पशु अभ्यारण में सारी मूलभूत सुविधाएं हों। विपरीत मौसम के लिए पशुओं को शेड बनाया जाए। चारे के लिए उचित प्रबंध किया जाए। आम जनता को भी जागरूक करें ताकि लोग लावारिस पशुओं को पशु अभ्यारण्य में चारा दान कर सकें।