सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद् को मिलेगा इतने करोड़ का पुरस्कार : मंत्री ने किया खुलासा
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सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद् को एक करोड़ का पुरस्कार मिलेगा। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश के शहरी निकायों में प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए जयराम ठाकुर सरकार ने श्रेष्ठ शहर योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को एक करोड़ रुपये तथा नगर पंचायत को 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। शीघ्र ही यह योजना शुरू हो जाएगी।
सरवीन शनिवार को जिला परिषद् भवन सभागार में हमीरपुर तथा ऊना जिले के स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों एवं स्वयं सहायता समूहों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्यातिथि बोल रहीं थी।
प्रदेश के इतने शहरी स्थानीय निकायों खुला शौच मुक्त घोषित
इस अवसर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। सरवीन ने कहा कि प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 25 खुला शौच मुक्त घोषित कर दिए हैं। जल्द ही 10 और 11 अन्य शहरी निकाय भी खुला शौच मुक्त हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में सबसे सुंदर, साफ-सुथरे तथा स्वच्छ शहरी निकायों की तीन से सात स्टार तक रैंकिंग की जाएगी। जो शहरी निकाय सबसे साफ, सुंदर और स्वच्छ होंगे उन्हें भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय स्टार रैंकिंग देगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी निकायों को खुला शौच मुक्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ व खुला शौच मुक्त में देश के पहले स्थान पर पहुंचे।
सरकार ने 487 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया
उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी विकास विभाग के लिए सरकार ने 487 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस मौके पर सरवीण चौधरी ने ऊना और हमीरपुर जिलों के 17 स्वयं सहायता समूहों को बतौर रिवोलविंग फंड के चेक वितरित किए।
इससे पहले शहरी विकास विभाग के निदेशक डॉ. डीके गुप्ता ने विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी रखी। इससे पहले उन्होंने नगर परिषद पार्क ऊना में सफाई अभियान भी चलाया तथा पार्क की साफ-सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया।
गगरेट-टाहलीवाल नपं को 20-20 लाख
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के लिए ऊना के गगरेट व टाहलीवाल नगर पंचायतों को 20-20 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसी तरह पार्क निर्माण के लिए सरकार 60 प्रतिशत अनुदान देगी। जिसके लिए भी बजट में 10 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि पार्क निर्माण के लिए ऊना को 65 लाख, संतोषगढ़, मैहतपुर, टाहलीवाल, हमीरपुर, सुजानपुर तथा भोटा शहरी निकायों को 10-10 लाख, जबकि गगरेट, दौलतपुर व नादौन के लिए 5-5 लाख रुपये की राशि जारी की है।
इस अवसर पर उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति, पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा, एपीएमसी ऊना के अध्यक्ष बलवीर बग्गा, नगर परिषद ऊना के अध्यक्ष बाबा अमरजोत सिंह बेदी सहित विभिन्न स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधि, शहरी विकास विभाग के अधिकारी एवं अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित थे।
