{"_id":"64c525670d01cf214c0e727f","slug":"tenders-up-to-five-lakh-will-be-offline-in-municipal-corporation-shimla-news-c-19-sml1001-205583-2023-07-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: नगर निगम में भी ऑफलाइन होंगे पांच लाख तक के टेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shimla News: नगर निगम में भी ऑफलाइन होंगे पांच लाख तक के टेंडर
विज्ञापन
शिमला के कसुम्पटी में पानी की किल्लत के चलते लोग अपने वाहनों में पानी की बाल्टीयां भर कर ले जात
गिरि में गाद को लेकर भी दी रिपोर्ट
मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले महापौर सुरेंद्र चौहान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम की ओर से करवाए जाने वाले पांच लाख रुपये तक के कार्यों के टेंडर भी अब ऑफलाइन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निगम की इस मांग को मंजूरी दे दी है।
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान शनिवार शाम ओकओवर में मुख्यमंत्री से मिले और इस बारे में ज्ञापन सौंपा। महापौर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और जलशक्ति विभाग में पांच लाख रुपये तक के कार्यों के टेंडर ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं। सिर्फ नगर निगम में ही इसे ऑनलाइन रखा है। कहा कि बरसात से हुए नुकसान समेत कई तरह के छोटे कार्यों को जल्द करने के लिए ऑनलाइन टेंडर से देरी हो जाती है। ऐसे में इसकी ऑफलाइन सुविधा मिलनी चाहिए। महापौर सुरेंद्र चौहान के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को तुरंत मंजूरी दे दी। महापौर ने इस दौरान गिरि पेयजल परियोजना को लेकर भी रिपोर्ट दी। बताया कि अवैध डंपिंग के चलते गिरि में लगातार गाद आ रही है। महापौर ने इसे रोकने को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।
खाली पद भरने की मांग
महापौर ने मुख्यमंत्री से नगर निगम में खाली पद भरने की मांग भी उठाई। कहा कि सैकड़ों पद खाली होने से काम प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर भी फैसला लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
मुख्यमंत्री सुक्खू से मिले महापौर सुरेंद्र चौहान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम की ओर से करवाए जाने वाले पांच लाख रुपये तक के कार्यों के टेंडर भी अब ऑफलाइन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नगर निगम की इस मांग को मंजूरी दे दी है।
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान शनिवार शाम ओकओवर में मुख्यमंत्री से मिले और इस बारे में ज्ञापन सौंपा। महापौर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और जलशक्ति विभाग में पांच लाख रुपये तक के कार्यों के टेंडर ऑफलाइन करवाए जा रहे हैं। सिर्फ नगर निगम में ही इसे ऑनलाइन रखा है। कहा कि बरसात से हुए नुकसान समेत कई तरह के छोटे कार्यों को जल्द करने के लिए ऑनलाइन टेंडर से देरी हो जाती है। ऐसे में इसकी ऑफलाइन सुविधा मिलनी चाहिए। महापौर सुरेंद्र चौहान के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को तुरंत मंजूरी दे दी। महापौर ने इस दौरान गिरि पेयजल परियोजना को लेकर भी रिपोर्ट दी। बताया कि अवैध डंपिंग के चलते गिरि में लगातार गाद आ रही है। महापौर ने इसे रोकने को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।
विज्ञापन
खाली पद भरने की मांग
महापौर ने मुख्यमंत्री से नगर निगम में खाली पद भरने की मांग भी उठाई। कहा कि सैकड़ों पद खाली होने से काम प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इस पर भी फैसला लिया जाएगा।
विज्ञापन