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हिमाचल प्रदेश: डीजे की आड़ में पार्वती घाटी में रेव पार्टियों का कारोबार, सोशल मीडिया बना प्रचार का माध्यम
Wed, 16 Sep 2026 10:24 AM IST
Ankesh Dogra
रोशन ठाकुर, कुल्लू।
रोशन ठाकुर, कुल्लू।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:24 AM IST
सार
कुल्लू की पार्वती घाटी में डीजे और म्यूजिक इवेंट की आड़ में कथित रेव पार्टियों के आयोजन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जून 2026 में कसोल के पास आयोजित कार्यक्रमों को लेकर अदालत ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कुल्लू के डीसी, एसपी व एसडीएम के तबादले के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और एसआईटी जांच के निर्देश पर रोक लगाई, लेकिन तबादलों के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : AI
विस्तार
Add as a preferredकभी चरस तस्करी के लिए चर्चा में रही पार्वती घाटी में अब कथित रेव पार्टियों के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डीजे और म्यूजिक इवेंट की आड़ में बड़े स्तर पर होने वाली पार्टियों तथा इनमें नशीले पदार्थों के सेवन के आरोपों ने घाटी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। जून 2026 में कसोल के पास आयोजित कार्यक्रमों के बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए।
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सोशल मीडिया से महीनों पहले शुरू होता है प्रचार
स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, पार्वती घाटी में रेव पार्टियों का आयोजन लंबे समय से होता रहा है। आयोजक कार्यक्रमों की तैयारियां और प्रचार कई सप्ताह पहले शुरू कर देते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके प्रचार का माध्यम बनते हैं। इन आयोजनों में देश-विदेश से पर्यटकों के पहुंचने की बात भी सामने आती रही है। हालांकि, घाटी में ऐसी पार्टियों की कुल संख्या, अवैध कारोबार का वास्तविक आर्थिक आकार और कितने आयोजनों में नशीले पदार्थों का कारोबार होता है, इसका स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
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जून की पार्टी के बाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
जून 2026 में कसोल के पास ग्रीन फॉरेस्ट-1 और ग्रीन फॉरेस्ट-2 में 7 से 11 जून तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, आयोजकों ने साउंड सिस्टम और म्यूजिक इवेंट के लिए अनुमति ली थी। पुलिस के एक अधिकारी की 5 जून की रिपोर्ट में नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध गतिविधियों की आशंका जताई गई थी, लेकिन 6 जून को साउंड परमिशन दे दी गई।
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9 जून को हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। अदालत के रिकॉर्ड में कार्यक्रम स्थल पर शराब की बोतलें, रोलिंग पेपर, डीजे सिस्टम और बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की व्यवस्था मिलने का उल्लेख है। पुलिस ने दो पर्यटकों को कोकीन और एलएसडी के साथ पकड़े जाने की जानकारी भी अदालत को दी।
हाईकोर्ट ने कुल्लू के अधिकारियों के तबादले के आदेश दिए
24 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल और सदर एसडीएम निशांत ठाकुर के तबादले के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि प्रशासन बड़े स्तर पर आयोजित रेव पार्टियों को रोकने में विफल रहा और अधिकारियों की भूमिका की जांच जरूरी है। साथ ही विभागीय कार्रवाई तथा एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए। अदालत ने यह भी कहा कि कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से पहले पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए आगे की जांच के निर्देश जारी किए।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक
कुल्लू रेव पार्टी मामले में 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादले के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। अगस्त 2026 में हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि डीसी और एसपी का तबादला कर दिया गया है। एसडीएम का तबादला भी किया जाना था। सरकार ने कुल्लू के लिए नए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी अदालत को दी।
पार्वती घाटी के कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू
जून में हुई कथित रेव पार्टी के बाद प्रशासन ने पार्वती घाटी के कई क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की। इसके तहत कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण और बरशैणी में ऐसी पार्टियों के आयोजन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया।
जंगलों में होने वाली पार्टियों पर भी नजर
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, कई कथित रेव पार्टियां सड़क से दूर जंगलों में आयोजित की जाती हैं। आयोजकों की ओर से प्रतिभागियों के लिए पहले से ठहरने और अन्य व्यवस्थाएं किए जाने की बात सामने आती रही है। पुलिस की कार्रवाई में डीजे उपकरण और नशीले पदार्थ बरामद होने के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि, इन आयोजनों की वास्तविक संख्या और हर आयोजन में नशीले पदार्थों की मौजूदगी का कोई आधिकारिक समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
पार्वती घाटी में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कानून-व्यवस्था और पर्यावरण की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जून की घटनाओं के बाद हाईकोर्ट की कार्रवाई ने प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर बहस को तेज किया है। वहीं, पिछले हफ्ते इस मामले को धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा भी सोशल मीडिया में उठाया गया था। इसको लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व सदर विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए।
कुल्लू रेव पार्टी मामले में 28 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी गठित करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादले के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। अगस्त 2026 में हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि डीसी और एसपी का तबादला कर दिया गया है। एसडीएम का तबादला भी किया जाना था। सरकार ने कुल्लू के लिए नए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी अदालत को दी।
पार्वती घाटी के कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू
जून में हुई कथित रेव पार्टी के बाद प्रशासन ने पार्वती घाटी के कई क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की। इसके तहत कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण और बरशैणी में ऐसी पार्टियों के आयोजन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया।
जंगलों में होने वाली पार्टियों पर भी नजर
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, कई कथित रेव पार्टियां सड़क से दूर जंगलों में आयोजित की जाती हैं। आयोजकों की ओर से प्रतिभागियों के लिए पहले से ठहरने और अन्य व्यवस्थाएं किए जाने की बात सामने आती रही है। पुलिस की कार्रवाई में डीजे उपकरण और नशीले पदार्थ बरामद होने के मामले भी सामने आए हैं। हालांकि, इन आयोजनों की वास्तविक संख्या और हर आयोजन में नशीले पदार्थों की मौजूदगी का कोई आधिकारिक समेकित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
पार्वती घाटी में पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कानून-व्यवस्था और पर्यावरण की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जून की घटनाओं के बाद हाईकोर्ट की कार्रवाई ने प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर बहस को तेज किया है। वहीं, पिछले हफ्ते इस मामले को धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा द्वारा भी सोशल मीडिया में उठाया गया था। इसको लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा व सदर विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए।
