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हिमाचल: पांच वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति, नियमित होंगी सहायक स्टाफ नर्सें, मंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी

Mon, 16 Nov 2026 07:17 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 07:17 PM IST
सार

 भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों को पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी।

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Temporary appointments for five years; assistant staff nurses to be regularized, minister informs the Legislat
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। भर्ती नीति के तहत नियुक्त होने वाली सहायक स्टाफ नर्सों को पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा। इस अवधि के बाद उनकी सेवाओं को नियमित करने का भर्ती नीति में कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने बताया कि बीते तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से 117 अभ्यर्थियों को सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती नीति स्वास्थ्य विभाग ने छह नवंबर 2025 को जारी की थी। इसके तहत पांच साल की अवधि के लिए अस्थायी नियुक्तियां करने का प्रावधान है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन सेवाओं को नियमित करने का नीति में कोई प्रावधान नहीं है। सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी भर्ती से संबंधित एक याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा विभिन्न भर्ती नीतियों से संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 भी अदालत में लंबित है। इसमें सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति का मामला भी शामिल है।

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दो साल में 631 लोगों को वन अधिकार पट्टे
प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत पिछले दो वर्षों में 631 पात्र लोगों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे स्वीकृत किए गए हैं। जानकारी राजस्व मंत्री ने विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में दी। विधायक केवल सिंह पठानिया ने सरकार से प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए पट्टों की संख्या के साथ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कजलोट और जमली गांव के बेघर हुए लोगों को भूमि पट्टे देने की स्थिति और समय-सीमा को लेकर भी सवाल पूछा था। सरकार ने कजलोट गांव के मामलों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार यहां के छह दावे महाल सभा से प्राप्त हुए थे। हालांकि, जांच के दौरान इन दावों में कुछ त्रुटियां पाई गईं। इन्हें दूर करने के लिए संबंधित दावे वापस भेज दिए गए हैं। जमली गांव के लोगों के दावों को लेकर सरकार ने बताया कि एसडीएलसी धर्मशाला के कार्यालय में अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

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