शिक्षकों ने सरकार के फैसले पर उठाए सवाल

एक ओर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाती है तो दूसरी ओर ऐसे फैसले लेकर अध्यापकों पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा हैं। स्थानीय इकाई ने सरकार से इस अधिसूचना पर फिर विचार करने की मांग की है।

साथ ही इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशो के अनुरूप करने की मांग की है।