मान्यता रद्द फिर भी कर ली 200 सीटों पर एडमिशन

आरटीआई से मांगी गई जानकारी में एचपीयू के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष की ओर से 31 दिसंबर, 2014 को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि एक लिखित आवेदन पर इस संस्थान को वर्ष 2014-15 के लिए यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए सेंट्रल काउंसिलिंग में भाग लेने को अनुमति दी गई है। एनसीटीई के एक्ट पर गौर करें तो किसी भी संस्था या विवि को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है।

इसी पत्र से यह भी स्पष्ट है कि इस कॉलेज को काउंसिलिंग में भाग लेने की इजाजत बिना संबद्धता के दी गई है। उधर, कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि एक मामला कोर्ट में होने के चलते एचपीयू ने हमें बीएड कोर्स चलाने की प्रोवीजनल अनुमति दी है। कॉलेज को मान्यता और संबद्धता दोनों मिलने के चलते ही बीएड कोर्स चलाया जा रहा है।

एनसीटीई एक्ट 1993 के अधिनियम 16 के अनुसार कोई भी विवि एनसीटीई की मान्यता मिलने के बाद ही किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संबद्धता दे सकता है। चाहे वह प्रोविजनल हो या कोई अन्य। जिस संस्थान को रिकोगभनाइजेशन नहीं मिली होगी, विवि उसकी कोई भी वार्षिक परीक्षा चाहे वह प्रोविजनल हो या अन्य, आयोजित नहीं करवा सकेगा।

एनसीटीई एक्ट 1993 के अधिनियम 16 ख के अनुसार जिस संस्थान को एनसीटीई की मान्यता नहीं मिली है, उससे संबंधित विवि उसके किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को प्रोविजनल और अन्य परीक्षा आयोजित नहीं कर सकेगा।

एचपीयू के वीसी प्रो. एडीएन वाजपेयी ने कहा कि जिला कांगड़ा के शैक्षणिक संस्थान को विवि ने बीएड के 2014-15 सत्र को प्रोविजनल अनुमति दी है। एनसीटीई की जयपुर स्थित नॉर्थ रीजन कमेटी की ओर से संस्थान की रिकोग्नाइजेशन विदड्रा करने के फैसले पर दिल्ली स्थित एनसीटीई के मुख्यालय से रोक लगा दी गई थी।

इसी आधार पर संस्थान को प्रोविजनल अनुमति दी गई है। विवादों में रहा है कॉलेज- खास बात यह है की संबंधित संस्थान के एमडी, प्राचार्य सहित नौ लोगों को पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत से फर्जी डिग्री मामले में दो-दो साल सजा सुनाई गई है। इसके लिए अदालत ने दोषियों को अपील का समय दिया है।