हाईकोर्ट के फैसले पर टिका एसएमसी शिक्षकों का भविष्य

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद एसएमसी भर्तियों पर स्टे लगाया हुआ है। हाईकोर्ट से स्टे हटते ही सरकार इस मामले को कैबिनेट में लेकर जाएगी। इसके बाद ही इन शिक्षकों का बकाया वेतन भी जारी हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले करीब 2600 एसएमसी शिक्षकों का प्रदेश सरकार ने इस साल सेवा विस्तार नहीं बढ़ाया है।

बीते कई वर्षों से हर साल एक साल के सेवा विस्तार दिया जाता रहा है। अस्थाई शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते प्रदेश हाईकोर्ट में भी एसएमसी शिक्षकों से जुड़ा एक मामला होने के कारण प्रदेश सरकार इस बाबत फैसला नहीं ले पा रही थी।

अब सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के मामले पर हाईकोर्ट में लगे स्टे को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। हाईकोर्ट से जैसे ही स्टे हटेगा। उसके बाद शिक्षा विभाग एसएमसी शिक्षकों का सेवा विस्तार बढ़ाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाएगा।