विधायकों के वेतन बढ़ाने को तो हैं पैसे, लेकिन सड़क हादसे रोकने को नहीं

इसके बावजूद सरकार प्रदेश की सड़कों पर खतरनाक ब्लैक स्पॉट को ठीक नहीं कर पा रही है। ब्लैक स्पॉट की फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही हैं। मौके पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। अधिकारी स्पॉट पर जाने को तैयार नहीं है। दफ्तर में बैठकर कागज काले किए जा रहे हैं।

हिमाचल में पिछले एक सप्ताह में चार बड़े हादसे हुए हैं। इसमें 45 लोगों की जान चली गई। दो बड़े हादसे सड़क के किनारे क्रैश बैरियर न होने के कारण हुए हैं। प्रदेश सरकार ने भले ही ब्लैक स्पॉट को ठीक करने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, लेकिन यह पैसा विभाग को नहीं मिला है। हिमाचल में सड़कों की हालत खस्ता है। जिससे हादसे बढ़ रहे हैं।

ब्लैक स्पॉट के चयन को बनी है कमेटी
हिमाचल में ब्लैक स्पॉट चयनित करने के लिए लोक निर्माण विभाग, पुलिस, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग शामिल है। कमेटी के पदाधिकारी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनकी योजना उतर नहीं रही है।

पुलिस ने भेजी 127 ब्लैक स्पॉट की सूची
पुलिस ने 127 ब्लैक स्पॉट की सूची लोनिवि को भेजी है। यह ऐसे स्पॉट हैं जहां लगातार वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इन स्पॉटों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं।