भाजपा शासित निगम ने ही दो साल पहले बनाई थी कंपनी, अब अपने ही फैसले पर पछता रहे पार्षद

कंपनी लोगों को न तो मासिक बिल दे पा रही है और न ही नगर निगम पार्षदों के कामों को समय पर कर रही है। नगर निगम की सत्ता पर पहली बार काबिज हुई भाजपा ने विपक्षी पार्षदों के विरोध के बावजूद पेयजल व्यवस्था को कंपनी के जरिये चलाने का फैसला लिया था लेकिन पार्टी के ज्यादातर पार्षद अपने फैसले पर अब पछता रहे हैं। मेयर सत्या कौंडल का कहना है कि सरकार को पत्र लिखा है। निगम को कंपनी पर कंट्रोल मिलना चाहिए।

इसलिए मांग रहे नियंत्रण
कंपनी बनाने का फैसला लेने के वक्त नगर निगम सदन ने यह प्रस्ताव भी पारित किया था कि कंपनी पर निगम का पूरा नियंत्रण रहेगा। पेयजल दरें तय करने से लेकर अफसरों की एसीआर लिखने तक का अधिकार निगम सदन और प्रशासन के पास रहेगा। सरकार ने कंपनी पर निगम को पूरा नियंत्रण रखने की मंजूरी नहीं दी।

वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है कंपनी
शहरवासियों को 24 घंटे पेयजल सुविधा देने के लिए सतलुज से पानी लाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसे वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलना है। वर्ल्ड बैंक की शर्तों के अनुसार इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अलग सिस्टम या कंपनी होना जरूरी है। इसलिए सरकार ने अलग कंपनी बनाने का फैसला लिया था। यदि सरकार अब कंपनी खत्म करती है या पेयजल व्यवस्था वापस लेती है तो 986 करोड़ के प्रोजेक्ट पर संकट आ जाएगा।