भाजपा का हमला, कहा- सरकार की कठपुतली बन गया है निर्वाचन आयोग

कहा कि चुनाव टालने के असंवैधानिक काम को करने के एवज में ही सरकार ने एक अधिकारी को उसके गृह क्षेत्र में तैनाती दे दी। वहीं, आगे भी अपनी मनमानी कराने के लिए संवैधानिक संस्था के सचिव पद को अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपने चहेते अफसर को दे दिया।

सत्ती ने कहा कि सरकार चाहे जितना चुनाव टाल ले। लेकिन जब भी चुनाव होंगे, तब जनता सरकार को उसके इस असंवैधानिक कृत्य का जवाब देगी। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस सरकार 27 अप्रैल को शिमला में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से इतना घबरा गई है कि निगम का चुनाव टालने के लिए संवैधानिक संस्था राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बनाकर रख दिया।

कहा कि संविधान की धारा 243 यू में स्पष्ट है कि किसी भी सूरत में स्थानीय शहरी निकाय चाहे वह किसी भी स्तर के हों, उनका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को दूसरी बार पुनर्निरीक्षित करने के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नगर निगम के चुनाव टालना चाह रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति देकर इस पद पर बिठाया गया। जबकि इससे पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त का निर्वाचन आयोग में कार्यकाल बचा होने के बावजूद इस्तीफा लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के पद पर बिठाया गया जो संविधान के विरुद्घ है।