सरकार कम करेगी 402 कैदियों की सजा

राज्य सरकार इस साल 26 जनवरी को आजीवन कारवास की सजा पाए ऐसे बंदी जिनको दस साल से ज्यादा की सजा मिली है उनको पैंतालीस दिन की सजा माफ करने जा रही है। वहीं, पांच साल से अधिक और दस साल से कम के कारावास वाले बंदियों को तीस दिन, तीन से पांच साल तक के कारावास वाले बंदियों को इक्कीस दिन

एक से तीन साल तक के कारावास वाले बंदियों को पंद्रह और तीन महीने से एक साल तक की सजा पाए बंदियों को सात दिन की सजा माफी दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद सजा काट रहे ऐसे 402 बंदियों को फायदा होगा जिनका आचरण अच्छा रहा है।

कारागार विभाग के एसपी आरएस भाटिया ने बताया कि सजा माफी के आदेश लागू होने पर चार बंदियों को 26 जनवरी को ही रिहाई मिल जाएगी। बाकियों की सजा के दिनों में कमी के आधार पर दिन कम कर दिए जाएंगे।

सीएम पूर्ण राज्यत्व दिवस पर करेंगे हिमाचल के लोगों को संबोधित- मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 46वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र शिमला से 24 जनवरी 2016 को सायं आठ बजे होगा।

मुख्यमंत्री का यह संदेश एफएम के शिमला धर्मशाला और हमीरपुर केंद्रों के अलावा आकाशवाणी शिमला के सभी रिले केंद्रों बिग एफएम और रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर भी प्रसारित किया जाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री का संदेश दूरदर्शन केंद्र से भी 24 जनवरी 2016 सायं 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। उनका संदेश कई अन्य चैनलों से भी प्रसारित किया जाएगा।

1 फरवरी से शुरू होगा डिजिटल राशनकार्डों का सत्यापन- 1 फरवरी से प्रदेश का हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग डिजिटल राशनकार्डों के सत्यापान का काम शुरू करेगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिकतम राशनकार्डों को डिजिटाइज्ड कर लिया है और इसमें शामिल करने व हटाने का कार्य लोगों के दावे व आपत्तियों के आधार पर 1 फरवरी 2016 शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में ईपीडीएस परियोजना के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न कार्यों का कम्प्यूट्रीकरण कर रहा है। विभाग ने परिवारों की आधार कार्ड संख्या सहित विस्तृत जानकारी पर पहले ही डिजिटाइज्ड राशन कार्ड तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

डिजिटल राशनकार्ड सत्यापन तथा डी.डुप्लिकेशन के उपरांत उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। राशनकार्ड धारकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत घरों और शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्यों की दुकान पर सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाई गई है।