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Himachal News: उपभोक्ताओं को राहत... हिमाचल में इस साल महंगी नहीं होगी घरेलू बिजली

Sun, 05 Jan 2025 10:02 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sun, 05 Jan 2025 10:02 AM IST
सार

 लाखों उपभोक्ताओं को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। एक जनवरी से क्लास वन और टू स्तर के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद करने के फैसले के बाद सरकार ने दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है।

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Relief to consumers... Domestic electricity will not become expensive this year in Himachal
बिजली(सांकेतिक) - फोटो : amar ujala

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में इस साल घरेलू बिजली महंगी नहीं होगी। लाखों उपभोक्ताओं को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। एक जनवरी से क्लास वन और टू स्तर के अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद करने के फैसले के बाद सरकार ने दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्वेच्छा के आधार पर भी बिजली सब्सिडी छोड़ने की लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वयं बीते दिनों अपने पांच बिजली मीटरों पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़कर इसकी शुरुआत की है। उधर, एक अप्रैल 2025 से बिजली दरों को न बढ़ाने का आग्रह करते हुए जल्द ही बिजली बोर्ड की ओर से राज्य विद्युत विनियामक आयोग में रिव्यू याचिका दायर की जाएगी।

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बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव सौंपा था आयोग को
बीते दिनों बोर्ड ने करीब 300 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए 70 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दरों में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव आयोग को सौंपा था। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2025 से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने को कहा है। बिजली सब्सिडी बंद होने से महंगी बिजली का बोझ उपभोक्ताओं पर न पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। सब्सिडी बंद होने के बाद उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट एक से साढ़े तीन रुपये तक महंगी बिजली मिलेगी। इसके चलते ही सरकार दरों में और बढ़ोतरी नहीं चाह रही है।

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बोर्ड को 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड दिया
बिजली बोर्ड को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने बीते दिनों ही बोर्ड को 100 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी दिया है। ऐसे में अब सरकार ने दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। उधर, क्लास वन और टू स्तर के प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मिलिट्री व पैरा मिलिट्री के अधिकारियों की सब्सिडी को सरकार ने बंद कर दिया है। फरवरी में इन उपभोक्ताओं को बिना सब्सिडी की दरों वाले बिजली बिल आएंगे। जनवरी में खर्च की जाने वाली बिजली का बिल इन्हें फरवरी में जारी होगा। इसके अलावा कई उपभोक्ता स्वेच्छा से भी सब्सिडी छोड़ने के लिए बोर्ड के कार्यालयों में संपर्क कर रहे हैं।

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