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अनुबंध शिक्षकों से जुड़ी अहम खबर
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 11 Dec 2014 09:27 AM IST
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हाईकोर्ट का फैसला अस्थायी शिक्षकों के हित में आने के बाद सरकार ने ऐसे शिक्षकों की जानकारी तलब की है। सरकार ने शिक्षा निदेशकों से दस दिन के भीतर आठ साल पूरा कर चुके पीटीए, पैरा और पैट शिक्षकों की डिटेल मांगी है।
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शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को सभी उप निदेशकों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। सरकार इन शिक्षकों को पहले अनुबंध पर लाने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि यह अनुबंध कितने साल का होगा। मौजूदा समय में 6,945 पीटीए, 1,698 पैरा और 3,400 पैट कार्यरत हैं।
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इनमें अधिकतर शिक्षक आठ साल की सेवाएं पूरी कर चुके हैं। इन शिक्षकों को सरकार ग्रांट इन एड देती है। इनमें स्कूल कै डर के लेक्चरर को 10,875, टीजीटी को 10,524 और सीएंडवी को 10,125 रुपये मासिक मानदेय मिलता है।
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मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
पीटीए शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को धर्मशाला में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। पीटीए शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक मेहता ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण की नीति बनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार अस्थायी शिक्षकों को पहले अनुबंध में लाना चाहती है तो एकमुश्त लाए ताकि किसी शिक्षक के साथ अन्याय न हो। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव शिशुपाल गाजटा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आज्ञा राम, अमित, प्रेस सचिव हरिश ठाकुर, राजेश भाटिया, अजय ठाकुर, रमेश ठाकुर आदि शामिल हुए।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की पूर्व में बनी नीति के तहत कार्य शुरू कर दिया है। पहले इन शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बाद नियमितीकरण को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस संबंध में निदेशकों और उप निदेशकों को भी निर्देश जारी दिए गए हैं।
- पीसी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा