जुलाई से 24 घंटे खुले रहेंगे जिलों में कंट्रोल रूम

कहा कि कंट्रोल रूम स्थापित करने के अतिरिक्त इमरजेंसी दूरभाष नंबर की सूची भी पंचायत स्तर तक उपलब्ध करवाई जाए। चेतावनी बोर्डों पर आवश्यक नंबर प्रदर्शित किए जाएं। कहा कि सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए वित्त वर्ष में 248 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। उपायुक्तों को आवश्यक राशि दी जा चुकी है। राणा ने कहा कि कहीं भी कोताही बर्दास्त नहीं की जाएगी।

प्रत्येक जिला का आपदा प्लान तैयार किया है। पूर्व सैनिकों को भी आपदा प्रबंधन की गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। हर जिला मुख्यालय के लिए टोल फ्री नंबर 1077 जारी किया गया है। इस दौरान उपायुक्त मदन चौहान, एडीसी हमीरपुर रूपाली ठाकुर, पुलिस अधीक्षक अजय बौध सहित लोक निर्माण विभाग, आईपीएच विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

नूरपुर में तैनात होगी एनडीआरएफ की कंपनी
राजेंद्र राणा ने कहा कि नूरपुर में जल्द एनडीआरएफ की कंपनी तैनात की जाएगी। इसके लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। हमीरपुर जिला की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन के तहत वेब पोर्टल तैयार किए जाएंगे। हमीरपुर जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रबंधन की दृष्टि से वेब पोर्टल तैयार किया गया है।

इसमें सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। अस्पतालों से लेकर पुलिस थानों, आवासीय बस्तियों, नालों तथा नदियों सहित तमाम जानकारी उपलब्ध है। इन जानकारियों के आधार पर जिले में आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्वास कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू किए जा सकते हैं। Published by Arvind Thakur