सरकारी योजनाओं के सवाल पर बगलें झांकते रहे अफसर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश के अफसर ही सरकारी योजनाओं से अनजान हैं। प्रदेश विधानसभा की जन प्रशासन समिति के सोलन, सिरमौर, चंबा, भरमौर, ऊना, कांगड़ा दौरे के दौरान अफसरों की सुस्ती की पोल खुली है। समिति के अध्यक्ष विधायक राकेश पठानिया ने जिला कांगड़ा के अफसरों की धर्मशाला में बैठक ली। बैठक में बिना तैयारी के पहुंचे अफसर पठानिया के सवालों में फंस गए।
डीसी के अलावा किसी भी अफसर को मनरेगा की नई 260 योजनाओं की जानकारी ही नहीं थी। मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में भी अमूमन अफसर अंजान दिखे। बागवानी और कृषि विभाग के अफसर बिना रोड मैप के योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगे दिखे। खनन विभाग सिर्फ चालान काटने तक सीमित दिखा। कई अफसर बिना तैयारी के बैठक में पहुंचे गए थे जो सवालों के फेर में फंस गए।
अफसरों ने कागजों में आंकड़ों के खेल से समिति को उलझाने की कोशिश की लेकिन काउंटर प्रश्नों के जवाब देने में वे फंस गए। पठानिया ने कहा कि अफसरों को मनरेगा की नई योजनाओं और मुख्यमंत्री आवास योजना की ही जानकारी नहीं थी। इससे आम आदमी तक लाभ कैसे पहुंचेगा। जन प्रशासन समिति बैठक का फालोअप लेते रहेगी। समीक्षा रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसमें लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की जाएगी।
पुलिस जवान बचाएं युवाओं को नशे से
पठानिया ने अधिकारियों से सरकार की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित बनाने लिए समर्पित प्रयास करने को कहा। बैठक में समिति के सदस्य विधायक डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल, इन्द्र दत्त लखनपाल, जियालाल, पवन नैयर एवं रीता धीमान भी उनके साथ उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में पुलिस को समिति की ओर से निर्देश दिए गए कि वे जवानों की एक टीम बनाकर स्कूल, कालेज और पंचायतों में युवाओं को नशे की बुराइयां बताएं।
ट्रैफिक कर्मियों को दो मास्क
समिति ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की फिक्र करते हुए उन्हें मास्क मुहैया करवाए।
एडीएम उपमंडलों में जाकर देंगे गन लाइसेंस
पठानिया ने पूर्व सैनिकों के लिए उपमंडल स्तर पर गन लाइसेंस नवीनीकरण की सुविधा मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नियमित अंतराल पर उपमंडलों में जाकर यह सुविधा प्रदान करें ताकि पूर्व सैनिकों को धर्मशाला के चक्कर न लगाने पड़ें।
नूरपुर में एसपी दफ्तर खोलने का प्रस्ताव
राकेश पठानिया ने कहा कि बद्दी की तर्ज पर नूरपुर में एसपी दफ्तर शुरू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा गया है। नूरपुर में एसपी दफ्तर शुरू होने से नशा और खनन माफिया पर लगाम लगेगी।
