Himachal News: सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी का रंग बदलने की तैयारी, शिक्षा विभाग कर रहा मंथन

पूर्व सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों की तर्ज पर विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी देना शुरू किया था। प्रदेश सरकार ने अब वर्दी देने की जगह विद्यार्थियों की माता के बैंक खातों में 600 रुपये देकर वर्दी खुद खरीदने का एलान किया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्दी की एकरूपता समाप्त हो सकती है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने एक या दो रंग की वर्दी ही सरकार स्कूलों में शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को आसानी से एक रंग के कपड़े वर्दी के लिए मिल जाएं। उधर, नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में निशुल्क वर्दी योजना का नाम भी बदला जा सकता है।

वर्ष 2022 तक अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा के करीब साढ़े आठ लाख विद्यार्थियों को मुफ्त स्मार्ट वर्दी दी जाती रही है। वर्ष 2017 में भाजपा ने सरकार बनते ही महात्मा गांधी वर्दी योजना का नाम बदलने का फैसला लिया था। अब सत्ता में लौटते ही कांग्रेस सरकार ने पहले तो जनवरी में स्मार्ट स्कूल वर्दी के टेंडर अवार्ड करने पर रोक लगाई। उसके बाद वर्दी देने की जगह प्रति विद्यार्थी को 600 रुपये वर्दी खरीद के लिए देने का फैसला लिया है। ऐसे में संभावित है कि इस राशि को जारी करने के साथ ही सरकार योजना का नाम भी बदल सकती है।

अभी यह है स्कूलों में वर्दी का रंग
प्रदेश के स्कूलों में अभी पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए लाल, काले और सफेद रंग की चैकदार वर्दी है। छठी से बारहवीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी अनिवार्य किया गया है। लड़कों की वर्दी हरे रंग की पेंट और हरे रंग की चैक कमीज है।

ब्लू, व्हाइट, खाकी और ग्रे रंग की हो सकती है वर्दी
प्रदेश में जल्द ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी ब्लू, वाइट, खाकी और ग्रे रंग की वर्दी में नजर आ सकते हैं। विभाग के प्रारंभिक प्रस्ताव के तहत छात्रों के लिए ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ग्रे पैंट और लड़कियों को ब्लू कलर का कुर्ता और डार्क ग्रे या सफेद सलवार की सिफारिश की गई है।

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