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धूमल ने मोदी को दिया हिमाचल आने का न्योता

Wed, 15 Jun 2016 11:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 15 Jun 2016 11:48 AM IST
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prem kumar dhumal invited pm narendra modi for himachal visit
धूमल ने मोदी को हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आभार व्यक्त किया। - फोटो : अमर उजाला

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से  मुलाकात की। 40 मिनट तक हुई इस मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष ने हिमाचल प्रदेश के अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री से व्यापक चर्चा की। उन्होंने यूएस में प्रधानमंत्री के शानदार संबोधन पर बधाई दी और कहा कि उनके इस संबोधन से प्रत्येक देशवासी ने स्वयं को गर्वित महसूस किया।

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प्रेम कुमार धूमल ने असम में सरकार बनाने, बंगाल और केरल में भाजपा के बढ़ते जनाधार के लिए भी मोदी को बधाई दी। धूमल ने मोदी को हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आभार व्यक्त किया और प्रदेश को 50 हजार करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न मदों में दिए जाने पर आभार जताया।
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धूमल ने मोदी को कोल डैम, रामपुर प्रोजेक्ट के उद्घाटन और एम्स, हाइड्रो इंजीनिरिंग कॉलेज के शिलान्यास के लिए भी प्रदेश आने आमंत्रण दिया जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया और जल्दी ही हिमाचल आने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

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चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई गई पालिसी: गणेश

prem kumar dhumal invited pm narendra modi for himachal visit
प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त - फोटो : फाइल फोटो

प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा है कि सरकार चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए भवन नियमित कराने की पालिसी लाई गई है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को जारी हुए एक सप्ताह का समय हो गया है लेकिन आम जनता के आवेदनों को अभी तक न लिया जा रहा है और न ही विभाग को पता है कि पालिसी के तहत क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाने चाहिए?

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग अभी तक किसी के भी आवेदन को नहीं ले रहा है तथा न ही अधिकारी इनमें रुचि दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने केवल नगर निगम चुनाव व आगामी समय में विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए पालिसी की अधिसूचना जारी की है।

भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने 45 दिन की समयसीमा तय की है और लोगों को राजस्व विभाग, नगर निगम स्थानीय प्रशासन तथा अन्य विभागों से एनओसी लाने को कहा है। जनता को न एनओसी मिल रही है और न ही काम आगे बढ़ रहा है।

आरोप लगाया है कि अवैध भवन को नियमित करने की यह पालिसी चंद बड़े बिल्डरों के अनियमित भवनों को नियमित करने के लिए लाई गई है। आम जनता को इसका फायदा लेने के लिए दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

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