चार माह बाद दूर हुआ संकट, पहुंची सस्ती चीनी की सप्लाई

लोगों को उनका पुराना कोटा भी दिया जाएगा। प्रति उपभोक्ता को 500 ग्राम के हिसाब से चीनी आवंटित की जाएगी। हिमाचल में राशनकार्ड उपभोक्ताओं की संख्या साढ़े अठारह लाख है। केंद्र से चीनी की सब्सिडी बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने खुद अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को चीनी देने का फैसला लिया था।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने हरियाणा की सरकारी एजेंसी को चीनी आवंटन का ठेका दिया है। इस महीने के अंत तक उपभोक्ताओं को यह चीनी सप्लाई करेगी।

उसके बाद प्रदेश सरकार नए सिरे से चीनी के टेंडर आमंत्रित करेगी। खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि सरकार ने चीनी की सप्लाई के साथ साथ 6 दालों के टेंडर को मंजूरी दे दी है। इसी महीने से उपभोक्ताओं को पसंद की दालें दी जानी है।