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Shimla News: एसबीआई के ऋण मामले में दोबारा जांच करने के आदेश
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ट्रायल कोर्ट का फैसला किया निरस्त
न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (वादी) की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेजा है। आदेश दिए हैं कि दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के बाद इस मामले पर नए सिरे से निर्णय दिया जाए। साथ ही पक्षकारों को 22 अगस्त 2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 31 अक्तूबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने वादी बैंक के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था।
दरअसल शिमला शहर के मोहन सिंह (प्रतिवादी) ने 1.50 लाख रुपये का सावधि ऋण और 50 हजार की नकद ऋण (सीसी) सीमा के रूप में वित्तीय सहायता की मांग की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने नियमों और शर्तों के तहत 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर पूर्वोक्त सावधि ऋण और सीसी सीमा को मंजूरी दी। आरोप लगाया कि प्रतिवादी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा और वादी बैंक के बार-बार आग्रह के बावजूद ऋण की शर्तों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान में लगातार चूक के कारण प्रतिवादी का सावधि ऋण खाता अनियमित हो गया और उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रतिवादी के विरुद्ध 1,36,974 रुपये बकाया राशि और मासिक किस्तों सहित 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज का दावा किया गया। इस दौरान कानूनी नोटिस के बावजूद प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। 17 जनवरी 2020 के आदेश के तहत प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इसी दौरान ट्रायल कोर्ट ने गैर-रखरखाव के आधार पर वादी बैंक के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2022 के विवादित निर्णय से असंतुष्ट महसूस करते हुए वादी ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की।
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न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (वादी) की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही मामले को वापस ट्रायल कोर्ट भेजा है। आदेश दिए हैं कि दोनों पक्षों को उचित अवसर प्रदान करने के बाद इस मामले पर नए सिरे से निर्णय दिया जाए। साथ ही पक्षकारों को 22 अगस्त 2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 31 अक्तूबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने वादी बैंक के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था।
दरअसल शिमला शहर के मोहन सिंह (प्रतिवादी) ने 1.50 लाख रुपये का सावधि ऋण और 50 हजार की नकद ऋण (सीसी) सीमा के रूप में वित्तीय सहायता की मांग की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने नियमों और शर्तों के तहत 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर पूर्वोक्त सावधि ऋण और सीसी सीमा को मंजूरी दी। आरोप लगाया कि प्रतिवादी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा और वादी बैंक के बार-बार आग्रह के बावजूद ऋण की शर्तों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान में लगातार चूक के कारण प्रतिवादी का सावधि ऋण खाता अनियमित हो गया और उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। प्रतिवादी के विरुद्ध 1,36,974 रुपये बकाया राशि और मासिक किस्तों सहित 11.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज का दावा किया गया। इस दौरान कानूनी नोटिस के बावजूद प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। 17 जनवरी 2020 के आदेश के तहत प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इसी दौरान ट्रायल कोर्ट ने गैर-रखरखाव के आधार पर वादी बैंक के दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था। इसके बाद 31 अक्तूबर 2022 के विवादित निर्णय से असंतुष्ट महसूस करते हुए वादी ने ऊपरी अदालत में अपील दायर की।
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