अब राजस्व रिकॉर्डों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं: सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि से जुड़े विवादों को प्रभावी तरीके से निपटाने और राजस्व संबंधी मुकदमों में कमी लाने में भी यह प्रणाली मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि नकली स्टांप पेपर को रोकने के लिए एनजीडीआरएस सहायक सिद्ध होगी। जयराम ठाकुुर ने कहा कि भूमि मालिकों और खरीददारों को ऑनलाइन प्रक्त्रिस्या के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के सचिव अजय प्रकाश सावहनी ने नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि एनजीडीआरएस एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए पूरे देश में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिलॉक की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे उपभोक्ता अपने जरूरी दस्तावेजों को इसमें सुरक्षित रख सके। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने मुख्यमंत्री और अन्य का स्वागत करते हुए इस पायलट प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी।