वित्तीय जागरूकता अभियान नहीं चलाने वाले बैंक प्रबंधकों को जारी होंगे नोटिस
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के बावजूद वित्तीय जागरूकता अभियान नहीं चलाने वाले बैंक प्रबंधकों को नोटिस जारी होंगे। बुधवार को शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 151वीं बैठक में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने समिति संयोजक को ये निर्देश दिए।
दिसंबर की तिमाही तक प्रदेश के बैंकों ने जागरूकता अभियान चलाने का 50 फीसदी लक्ष्य ही पूरा किया है। हर शाखा को प्रतिमाह तीसरे शुक्रवार को डिजिटल पेमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है। बावजूद इसके बैंक प्रबंधक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
इस पर मुख्य सचिव ने बैंक मैनेजरों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1731 बैंक शाखाएं हैं। तीन माह में इन शाखाओं ने 5193 जागरूकता शिविर लगाने थे, लेकिन 2695 शिविर ही लगाए।
नाबार्ड इसके लिए बजट भी देता है, लेकिन बैंक इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बताया कि किसान क्रेडिट योजना में 4.31 लाख किसानों ने 6388 करोड़ की ऋण लिया है।
जानबूझ कर लोन नहीं देने बैंकों की होगी शिकायत
दिसंबर तक कुल बैंकिंग व्यवसाय 1.65 लाख करोड़ से पार हो गया है। 500433 नई इकाइयों को 16397 करोड़ का ऋण दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची, प्रबंध निदेशक यूको बैंक एके गोयल, महाप्रबंधक आरबीआई केसी आनंद, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड रणबीर सिंह, संयोजक बैंकर्स समिति जेएन कश्यप सहित आदि मौजूद रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि जानबूझ कर लोन नहीं देने वाले बैंकों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से शिकायत की जाएगी। कुल्लू के एक मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी लोगों को ऋण न देना गलत है।
91 हजार प्रधानमंत्री जन-धन खातों में जीरो बैलेंस
प्रधानमंत्री जन-धन योजना में प्रदेश में 10.79 लाख खाते खोले गए हैं। इनमें 91497 बैंक खाते जीरो बैलेंस हैं। मुख्य सचिव ने बैंक प्रबंधकों को इन 91 हजार खातों को जीरो बैलेंस से बाहर निकालने के लिए काम करने को कहा है।
0.9 फीसदी बढ़ा प्रदेश के बैंकों का एनपीए
प्रदेश के बैंकों का एक तिमाही में एनपीए 0.9 फीसदी बढ़ा है। दिसंबर की तिमाही में एनपीए 5.87 फीसदी रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले एनपीए 5.78 फीसदी था। राज्य सहकारी बैंक का एनपीए 7.01 फीसदी, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक 14.15 फीसदी, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक 8.26 और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का एनपीए 23.95 फीसदी पहुंच गया है।