विद्युत नियामक आयोग के सदस्य न्यायिक की नियुक्ति पर प्रदेश सरकार को नोटिस

याचिका में प्रार्थी ने राज्य सरकार और चयन समिति की कार्य शैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रार्थी ने मेरिट के साथ खिलवाड़ और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने चयन समिति की ओर से किए पक्षपात के दृष्टिगत उस समिति को भंग करने की मांग की है। विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (विधि) के चयन के लिए चयन समिति के सदस्यों में प्रदेश के मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष शामिल थे।

उधर, आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पसोपेश में फंसी सरकार की हाईकोर्ट के इस नोटिस के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेवानिवृत्त आईएएस सहित सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन करने के चलते सरकार पहले ही चयन को लेकर उलझी हुई है। बदली परिस्थितियों के बीच अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विद्युत नियमों ,तकनीक और व्यवसायिक मामलों को देखने की नियामक आयोग पर जिम्मेवारी रहती है। ऐसे में सरकार को इस मामले को लेकर बहुत अधिक सतर्कता बरतने की जरूर रहेगी।