आप भी जानिए नड्डा के गांव में हुआ है कितना विकास
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राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से गोद ली गई देवली पंचायत में विकास के लिए लाखों रुपये की सौगात मिली है लेकिन धरातल पर एक भी योजना पूरी नहीं हुई। सांसद निधि से ही तकरीबन 80 लाख रुपये का बजट मुहैया करवाया गया है। विलेज डेवलपमेंट प्लान के तहत करीब 75 विकासात्मक योजनाएं बनाई गई हैं।
लगभग 2400 की आबादी वाली देवली पंचायत के लिए बनी अधिकतर योजनाएं पाइप लाइन में है। विभागीय लेटलतीफी पंचायत के विकास पर भारी पड़ रही है। मुश्किल से 15 लाख रुपये विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च हो पाए होंगे। पंचायत में खेल मैदान और पंचायत घर का कार्य ही शुरू हो पाया है। हैरत यह है कि देवली पंचायत अभी तक खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं हुई है।
इस योजना के तहत पंचायत में अभी तक एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं बन पाया। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीणों को जरूर जोड़ा गया है। मसलन, सभी के सोशल हेल्थ कार्ड बना लिए गए हैं।
गांव में होने हैं ये सारे काम
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत 512 लोग जोड़ लिए गए हैं। गांव की गलियों को रोशन करने के लिए 90 सोलर लाइटें मंजूर हुई हैं। इनमें से 30 लगा ली गई हैं, जबकि अन्य का कार्य प्रगति पर है।
इन योजनाओं के लिए धन मिला, पर काम शुरू नहीं
घागस में श्मशानघाट निर्माण, 20 लाख मंजूर, काम शुरू नहीं
देवली-सुआड़ी सड़क को दस लाख। पंचायत में रास्तों के निर्माण के लिए मिले करीब पांच लाख।
नेशनल हाईवे से खरगी तक सड़क बनाने को तीन लाख।
पानी के अतिरिक्त स्टोरेज को टैंक निर्माण, लागत करीब पांच लाख।
पैसा तो है पर हर काम में लेटलतीफी
उपप्रधान देव राज शर्मा का कहना है कि पंचायत में विकास को 80 लाख रुपये सांसद निधि से ही दिए गए हैं। विभागीय तौर कार्य शुरू करवाने में देरी हो रही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सुभाष गौतम ने बताया कि देवली पंचायत में विकास के कई कार्य हुए हैं। सिविल कार्यों में स्कूल मैदान और पंचायत घर का कार्य आरंभ किया गया है।
अन्य कार्य विभागों को दिए गए हैं। कई कार्यों के टेंडर हो गए हैं। सभी को मृदा हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 512 परिवार कवर हुए हैं। सुरक्षा बीमा के तहत भी कार्य हुआ है। गांव में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का प्रबंध किया गया है। जनधन योजना के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण हुआ है।
