नई ऊर्जा नीति: छोटे बिजली प्रोजेक्टों में हिमाचल मूल के लोगों को मिलेगी प्राथमिकता
27 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में नई ऊर्जा नीति की घोषणा करेंगे। 20 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल की नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट बैठक में नीति ले जाने की सभी तैयारियां कर ली हैं।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे बिजली प्रोजेक्टों में हिमाचली मूल के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। 15 वर्ष तक नई ऊर्जा नीति बनने जा रही है। 27 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में नई ऊर्जा नीति की घोषणा करेंगे। 20 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल की नई ऊर्जा नीति को मंजूरी दी जाएगी। ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट बैठक में नीति ले जाने की सभी तैयारियां कर ली हैं। शुक्रवार को भी इस बाबत सचिवालय में बैठकों का दौर जारी रहा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने नई नीति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। हिमाचल की नई ऊर्जा नीति में पंप से पानी उठाकर बिजली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा।
पंप से पानी उठाकर बिजली तैयार करने वाले निवेशकों को रियायतें दी जाएंगी। इनमें हिमाचली मूल के लोगों को बाहरी राज्यों के लोगों की जगह प्राथमिकता दी जाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति में कई प्रावधान किए जा रहे हैं। वर्ष 2006 में हिमाचल ने ऊर्जा नीति बनाई थी। बीते कुछ वर्षों में इसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए गए हैं। अब इसे 15 वर्ष बाद बदला जा रहा है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश की नई ऊर्जा नीति में हाइडल प्रोजेक्ट के अधिक दोहन को लेकर तैयारी की है। निवेशकों समेत प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए नीति तैयार की गई है। नियमों का सरलीकरण किया गया है। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर प्रस्तुति दी जाएगी।
