Shimla News: अफसरों को नसीहत देने के मामले पर मंत्री विक्रमादित्य का यूटर्न, जानें क्या कहा

पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में सात मुख्य सचिव बदले
उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय दिल्ली से प्रतिनियुक्तियों पर गए कई अफसरों के हिमाचल लौटने का हवाला भी दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड सात मुख्य सचिव बदलने वाले नेता विपक्ष जयराम ठाकुर आज अफसरों के लिए वर्क कल्चर न होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी सरकार ने अपनी पांच वर्ष की अवधि में सात मुख्य सचिव बदलकर रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में आरोप लगाने से पहले नेता विपक्ष को प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी नौबत क्यों आई और बार-बार अधिकारियों को बदलने के पीछे क्या वजह रही।

वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही
उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में अफसरों की हालत आया राम-गया राम की हो गई थी और सिर्फ मुख्य सचिव ही नहीं बहुत से अधिकारियों को पूर्व सरकार में प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सिक्यूरिटी ऑफ टेन्योर दिया है। सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने न तो जिलों में डीसी-एसपी बदले और न ही अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाया है। कांग्रेस सरकार के गठन के सात माह बीत जाने के बाद भी बहुत से जिलों में पुराने डीसी और एसपी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि नई सरकार बनते ही सबसे पहले अफसरों को बदला जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ऐसा कुछ नहीं किया।

अधिकारियों को काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जा रहा है, ताकि वे बिना किसी डर के बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। विक्रमादित्य ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए मनगढ़ंत बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं।

चंद्र कुमार ने दी ये सलाह
वहीं, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विक्रमादित्य सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि अफसरशाही के साथ तालमेल से काम करना चाहिए। अधिकारी को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। हालांकि, अंतिम फैसला मंत्री व कैबिनेट ही लेती है।